२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य बीमा सेवाको सीमा यथावत् रहेको बोर्डको स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा सुविधाअन्तर्गत उपचार खर्च कटौती गरिएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै बीमित परिवारले पाउने सेवा सीमामा कुनै कटौती नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।

बोर्डद्वारा जारी सूचनाअनुसार पाँच जनासम्मको बीमित परिवारले वार्षिक रूपमा प्राप्त गर्ने एक लाख रुपैयाँ बराबरको कुल उपचार सेवा सीमा यथावत् रहेको छ। बीमा कोषको दीगोपन कायम राख्न र सेवाको न्यायोचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न केही प्राविधिक समायोजन मात्र गरिएको बोर्डको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत बाह्यरोगी (ओपीडी) सेवाको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। प्रत्येक थप सदस्यका लागि पाँच हजार रुपैयाँ थप सीमा निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। ओपीडी र आकस्मिक सेवामार्फत बाँकी रकम भने पूर्ववत् रूपमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था कायम रहेको बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार यो व्यवस्था अनावश्यक तथा दोहोरो सेवा प्रयोग रोक्ने र गम्भीर तथा जटिल रोगको उपचारका लागि आवश्यक स्रोत सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले लागू गरिएको हो। स्वास्थ्य बीमा कोषमा सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जीवनरक्षात्मक उपचार सेवालाई प्राथमिकता दिन यस किसिमको परिमार्जन गरिएको पनि बोर्डले उल्लेख गरेको छ।

बोर्डले बीमितले आकस्मिक सेवा तथा अस्पताल भर्ना भई प्राप्त गर्ने उपचार सेवामा यस व्यवस्थाले कुनै प्रभाव नपार्ने स्पष्ट पारेको छ।