२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका खारेज गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । ‘जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६’ खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले निर्देशिका खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रालयले यो विषयमा अध्ययन गर्न सह-सचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले निर्देशिका खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जापानले सन् २०१७ देखि नयाँ कार्यक्रम ल्याएकाले यो निर्देशिकाको औचित्य नभएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । अब मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट निर्देशिकाबारे निर्णय हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपालले जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६ अन्तर्गत नै रहेर कामदार पठाउँदै आएको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूले यो निर्देशिका खारेज गरी सबै व्यवसायीले कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

मन्त्रालयले २०६६ सालमा जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो । सोही आधारमा जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिकलाई जापानमा काम गर्न पठाउने गरी निर्देशिका बनेको थियो ।

जिट्को अन्तर्गत सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदार पठाउने गरेका थिए । जुन जापान सरकारले सन् २०१७ मा नै खारेज गरिसकेको थियो । सन् २०१७ मा जिट्को खारेज गरेर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरिएको थियो । जापानले यो समेत खारेज गरी सन् २०२७ देखि इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी) कार्यक्रम ल्याउँदै छ ।