२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सडक डिभिजन काठमाडौँले तोड्यो २५ रुग्ण ठेक्का (सूचीसहित)

अ+ अ-

 काठमाडौँ। सरकारले सम्झौता भएका तर काम नगरेर अलपत्र पारिएका २५ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ । सडक डिभिजन काठमाडौँ अन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँले आज एक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५ वटा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोडेको हो ।

कार्यालय अन्तर्गत संचालित काठमाडौँका विभिन्न सडक निर्माण तथा मर्मतको लागि निर्माण व्यवसायीहरूसँग विभिन्न मितिमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर निर्माण व्यवसायीहररुले निर्धारित समयसिमा भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको, सो पश्चात् समेत निर्माण व्यवसायीहरूलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण ठेक्का तोडेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अपडेट वर्कसिट तालिका र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित उपस्थित भई कार्य सुचारु गर्न निर्माण व्यवसायीहरूले तदारूकता नदेखाउँदा आफ्नो करारिय दायित्व पूरा नगरेको, साथै ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नभएको, लामो समयसम्म ठेक्का अलपत्र अवस्थामा कार्तिक ११ गते कार्यालयबाट ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

तर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) समेतको आधार मानी कार्तिक ३० को निर्णयानुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।