काठमाडौँ। आन्दोलनरत धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्ने भनेका कोषसम्बन्धी व्यवस्था कर्मचारी सेवा सर्त नियमावलीमा नै समावेश गर्ने गरी सहमति भएको हो ।
२ असोजमा मन्त्रालयले बोर्डसँग सम्बन्धित तीन निर्णय गरेको थियो– बोर्डमा रहेका कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष खारेज गर्ने । साथै, यसअघि लिएको सुविधा समेत फिर्ता गर्ने निर्णय सहित निर्देशन अर्थ मन्त्रालयबाट आएपछि ७ असोजदेखि कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलका कारण धितोपत्र बोर्डको काम कारबाही करिब डेढ महिनादेखि ठप्प थियो ।
कर्मचारी सेवा सुविधा कटौती नहुने गरी नियमावली पुनरावलोकन, नियमावली संशोधन गर्ने र बोर्डको स्वायत्तताका विषय पनि सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले बताएको छ ।
युनियनका अनुसार कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली संशोधन सन्दर्भमा कात्तिक मसान्तसम्ममा लिखत तयार गर्ने सहमति भएको छ ।
आइतबार सहमति भए पनि लिखित रूपमा कुनै कागजात नबनाइएको बताइएको छ
