२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इलामको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय सारेकोमा सांसद नेम्वाङले जनाए आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सांसद सुहाङ नेम्वाङले इलाम जिल्लाको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय सारेर अन्य जिल्लामा पुर्‍याएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले कार्यालयलाई हटाउने निर्णयले जनतालाई सहज सेवा पाउने पहुँच मात्र गुमाएको होइन, सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाउने, खतरा बोकेको बताए ।

इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सांसद समेत रहेका नेम्वाङले कार्यालयलाई टाढा सारेर नभई अझै नजिक ल्याएर जनताले सहजै सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले इलामको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयलाई, इलामबाट सारेर अन्यत्र जिल्ला लागिएको छ। सो कार्यालयले इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथर– तीन जिल्लाका हजारौँ नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्‍याउँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘यस कार्यालयलाई हटाउने निर्णयले जनतालाई सहज सेवा पाउने पहुँच मात्र गुमाएको होइन, सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाउने, खतरा बोकेको छ ।’

उनले यथाशीघ्र उक्त कार्यालय इलाममै कायम गर्न र विकल्प स्वरूप सेवायुक्त कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

‘सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु सुशासनको पहिलो आधार हो । यसलाई टाढा सारेर होइन, अझ नजिक ल्याएर जनताले सहजै सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ,’ सांसद नेम्वाङले भने, ‘त्यसैले, म सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यथाशीघ्र यो कार्यालय इलाममै कायम गरियोस्, वा यसको विकल्प स्वरूप, पूर्ण सेवायुक्त कार्यालय, त्यहीँ स्थापना गरियोस् ।’