काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा गिरिबन्धु टि-स्टेटलाई ख्याल गरेर केही प्रावधान राखिएको दाबी गरेका छन् ।

‘यो विधेयकको दफा २ को उपदफा ४ गिरिबन्धु टि-स्टेटसँग सम्बन्धित छ’ सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ छमा संशोधन गरेर ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ राखिएको छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ १) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १ मै ‘‘कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी दाखिल खारेज गर्नुपर्ने,’ उल्लेख छ ।

तर, सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको त्यस्तो जग्गा धितोबन्धक राख्न वा बिक्री वितरण गर्न भने नपाइने भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव छ । दफा २ को ४ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२ क। को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।’

यो प्रावधान उपर माओवादी सांसद दाहालले प्रश्न उठाउँदै गिरिबन्धु टि-स्टेटसँग जोडिने दाबी गरेका हुन् । तर उनले यसमा थप व्याख्या गरेनन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा २ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले उपदफा ९१० बमोजिम घर जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाट भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गामा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको बनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत सुकुम्वासीलाई दिन सकिने उल्लेख छ ।

तर, सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचरन, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा ‘तोकेको समयावधिभन्दा अगावै’देखि घर टहरा बनाई बसोबास गर्दै आएका रहेछन् भने त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।