काठमाडौँ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, सानोगौचरणमा कार्यरत नायब सुब्बा (नासु) सुनिल कुमार रोकायाले एक वर्षभित्र तीन पटक सरुवा गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरुवाको नाममा हुने चलखेल, सेटिङ र पदको दुरुपयोगप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आफूलाई नियोजित ढंगले बदनाम गरिने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
रोकायाको भनाइअनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई पहिलो पटक २०८१ असोज १६ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, सानोगौचरणमा सरुवा गर्यो । तर, त्यसको एक महिनामै कार्तिक १४ गते गृह मन्त्रालयमा पुन: सरुवा गरियो ।
यसपछि संघीय कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट गरिएको सरुवा बदर भएपछि, सोही समूहले स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखामार्फत २०८२ बैशाख ९ गतेको मितिमा पुन: जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलान्चोकमा सरुवा गराएको रोकायाले बताएका छन् ।
“गुपचुपमा राखिएको पत्र अहिले प्रयोग गरियो”
रोकायाको आरोप छ– बैशाख ९ मा गरिएको सरुवाको पत्र लामो समयसम्म लुकाएर राखिएको थियो र अहिले आएर सोही पत्र देखाउँदै ‘रमाना लिएन’ भन्दै विभिन्न तवरले प्रचार गरिँदैछ ।
“एक वर्षमै तीन पटक सरुवा, त्यो पनि गुपचुपमा । संघीय कर्मचारी प्रशासनबाट गर्ने प्रयास असफल भएपछि स्थानीय कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रयोग गरेर मलाई मानसिक रूपमा टर्चर गरिँदैछ,” रोकायाले गुनासो गरे ।
रोकायाले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको बताए । उनका अनुसार संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा लामो समयदेखि हालिमुहाली गर्दै आएका केही कर्मचारीको समूह फेरि त्यही ठाउँ फर्कन चाहिरहेको छ ।
“मलाई हटाएर आफैँ फर्कन खोज्नेहरूको दबाबमा सरुवा गरिएको छ । उनीहरूकै चलखेलले मन्त्रालयलाई नै बदनाम बनाइरहेको छ,” रोकायाको आरोप छ ।
नियम मिचेर गरिएको सरुवा गलत : महाशाखा प्रमुख घिमिरे
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख पिताम्बर घिमिरेले कानुनमा तोकिएको अवधि नपुगी गरिएको सरुवा गलत हुने स्पष्ट पारे । “कानुनअनुसार समय नपुगी गरिएको सरुवा सही हुँदैन । यदि रोकायाको सरुवा तोकिएको म्यादअघि भएको हो भने, त्यो सरुवाबारे बुझेर करेक्सन गरिन्छ,” उनले भने ।
“माथिल्लो तहको दबाबमा सरुवा गर्नुपर्यो” : उपसचिव पौडेलको स्वीकारोक्ति
स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव भिमकान्त पौडेलले रोकायाको सरुवामा माथिल्लो तहबाट “ओभर प्रेसर” आएकोले आफूले सरुवा गर्नुपरेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार रोकायाको सरुवा बीचमा भएको र पछि बदर भएको अवस्था पीआईएस सिस्टममा अपडेट गरिएको नदेखिएकोले त्यस्तो हुन गएको हो ।
पौडेलले प्रशासनसँग भने, “तत्काल हेर्दा ०८० साउन २३ गते शहरी विकासमा गएको देखिन्छ । मोटामोटी दुई वर्ष हुन थाल्यो, दूई वर्ष एक कार्यकाल त हो नि, अब एक डेढ महिनामा जान्छ भन्ने हिसाबले ब्रिफ गरे, त्यसैले त्यस्तो हुन गएको प्रशासनसँग बताए ।”
उनले म्यानिपुलेट गरेर केही मान्छेले खेलेका स्वीकार्दै अब अहिले यो थाहा भएपछि सल्लाह गरेर मिलाउने बताए ।
मन्त्रालयमै चलखेल, नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता
ट्रेड युनियन तथा नेतागिरीको नाममा कतिपय कर्मचारीले कार्यालयको काम नगरी जागिर खाने मात्र नभई करोडौँको सम्पत्ति जोडेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसले निजामती प्रशासनको मर्यादा नाघेर भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई मलजल गरिरहेको एक सचिव बताउँछन् ।
“प्रत्येक निकायमा अराजकता छ र त्यो कुनै बाह्य तत्वबाट नभई अनेकथरी नामका अनुशासनहिन कर्मचारीहरूबाट भएको छ,” ती सचिवले भने, “राज्यले त्यस्ता तत्वहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा झन् पछि झन् मौलाउँदै गएको छ र यसले सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई नै बदनाम गरिरहेको छ ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पछिल्लो समय सुधारका प्रयास भएपनि केही आन्तरिक तथा बाह्य समूहहरूको प्रभाव कायम रहेको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।
“कतिपय निर्णय त मन्त्री वा सचिवसम्म नै नपुगी तलैबाट अन्तिम निर्णय भएकोसमेत घटनाहरु सुनिँदै आएका छन्,” ती अधिकारीले भने, “यसले कर्मचारीतन्त्रमा थप अनुशासनहीनता र पदको दुरुपयोग बढाएको छ ।”
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएमा अब स्थिति अझ बिग्रिनेछ । “त्यस्ता कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्रै सुधार सम्भव छ, नत्र मन्त्रालय अराजकतामा फस्दै जान्छ,” उनले चेतावनी दिए ।
