काठमाडौँ । राहदानी विभागले जर्मनीका दुई कम्पनी भेरिडोस र मुलभौरलाई राहदानी छाप्ने जिम्मा दिएको छ।
फ्रान्सेली कम्पनी आइडीमियाले उनीहरूमाथि हालेको मुद्दा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले खारेज गर्दै राहदानी विभागको निर्णयलाई सदर गरेको हो।
आइडीमियाले ती दुवै जर्मनी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिले आइडीमियाको माग दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरेर जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुलबर कम्पनीलाई राहदानी छपाइ जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो।
समितिका अध्यक्ष रघुराम विस्ट र सदस्यहरू रोहितकुमार विसुराल र थानेश्वर गौतमले विभिन्न आधार दिएर निवेदकको माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेका हुन्।
समितिले विनिमय दरको आधार सम्बन्धमा भनेको छ, ‘बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा इन्स्ट्रक्सन टु बिड्डर्स र सोसँग सम्बन्धित बिड डाटा सीटमा भएका उपरोक्त व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा बिड्डरले एउटा निश्चित मितिलाई आधार मानी प्रतिस्पर्धा गरुन् भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। यस आधारमा हेर्दा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमय दरलाई आधार मानी गरिएको आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन मिलेकै देखिन्छ।’
त्यस्तै प्याकेज १ र २ मा रहेको समान वस्तुहरूमा प्रस्ताव गरेको थप क्रस प्याकेज छुट सम्बन्धनमा पनि माग दाबी नपुगेको समितिको ठहर छ। ‘राहदानी विभागले लेटर अफ प्राइज बिडमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको डिस्काउन्टलाई समावेश गरी प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको पाइएको। बोलपत्रदाताले स्पष्ट रूपमा किटान गरी उल्लेख गरेको डिस्काउन्टबाहेक अन्य कामको डिस्काउन्ट दिएको भनी दाबी गरेको मिल्ने देखिँदैन। यसर्थ निवेदकको माग दाबी पुग्ने देखिँदैन, ’निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै ब्लेड सर्भर को सट्टा र्याक सर्भर प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा पनि माग दाबी नपुग्ने समितिको ठहर छ। ‘सार्वजनिक निकायले आफूले माग गरेबमोजिमको आवश्यकता पूरा गर्छ गर्दैन एकिन गर्ने कार्य सम्बन्धित निकायको नभएको हुँदा पेस भएका प्रस्तावले निकायको आवश्यकता पूरा गर्ने आश्वस्त भई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न सकिएन, ’निर्णयमा भनिएको छ।
