२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काभ्रे अदालतद्वारा ९२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्ला अदालतद्वारा बितेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । उक्त आवमा अदालतबाट दुई हजार ३२० मुद्दा फछ्र्यौट लक्ष्य राखिएकामा दुई हजार १२९ अर्थात् ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको जनाइएको हो । 

सो अवधिमा एक हजार ३५८ पुरानो जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा थिए । तीसँगै गत आवमा दर्ता भएका दुई हजार २३३ गरी कुल तीन हजार ५९१ मुद्दा रहेकामा दुई हजार १२९ फछ्र्यौट भएको र एक हजार ४६२ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको कार्यालयका स्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन् । त्यसमा ६३७ सम्बन्ध विच्छेद, चेक अनादरका २४५, अंश चलनका ३३१, भरण पोषण ९८, जबर्जस्तीकरणीका ४४ र अन्य ८७८ रहेका छन् । 

यसैगरी, मेलमिलापमा पठाउने मुद्दाको लक्ष्य एक हजार ५६१ रहेकामा २६ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् जम्मा २९६ पठाइएको जनाइएको छ । मेलमिलाप भएका ७८, मेलमिलाप हुन नसकेका १८५ र मेलमिलाप प्रक्रियामा बाँकी रहेको ३३ मुद्दा रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतले मुद्दाको प्रकृति हेरेर तीन वर्गमा मुद्दाको बाँडफाँट गर्दै सुनुवाइ गर्ने गरेको छ । छ महिनाभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने सरल मार्गका मुद्दा हुन् भने एक वर्षभित्र र १८ महिनाभित्र सक्नुपर्ने मुद्दा सामान्य तथा विशेषअन्तर्गत पर्छन् । 

अदालतले लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्यौट हुन नसक्नाका कारणमा मुद्दाको मार्गबमोजिमका फाँट निर्धारण र स्वचालित पेसी व्यवस्थापन गर्दा अलमल हुनुलाई मुख्य मानेको जनाएको छ । भदौमा न्यायाधीशको सरुवा, तालिम तथा न्यायाधीश बिदामा बस्नु परेको तथा वादी-प्रतिवादीले तारेख गुजार्ने र पेसी स्थगित गर्नुपर्ने कारणले पनि मुद्दा फछ्र्यौटमा कमी भएको देखिएको अदालतले जनाएको छ । 

जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यका अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएका नमूनाको परीक्षण प्रतिवेदन समयमा नआउने र सरकारवादी मुद्दामा जाहेरवाला, सरकारी साक्षी, पक्राउ पुर्जी तथा म्याद तामेली, वतन खुलाउने कार्यमा विलम्ब हुने गरेकाले पनि मुद्दा फछ्र्यौटको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । अदालतले आव २०७९/८० मा ६५ दशमलव ३३ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ५८ दशमलव ७९ र गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५९ दशमलव २८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको थियो ।