२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विराटनगर महानगरले ल्यायो चार अर्ब ४० करोडको बजेट

अ+ अ-

काठमाडौँ। विराटनगर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

महानगरको १६ औ नगर सभामा उप प्रमुख शिल्पा कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सो बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख कार्कीले राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी र नागरिक समाजसँगको वृहत् छलफल र सहमतिबाट बजेट निर्माण गरिएको बत्ताइन् । उनले यो बजेटले समृद्ध महानगर बनाउने अभियानमा सघाउ पुर्‍याउने समेत दाबी गरिन् ।

उपमेयर कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

महानगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समानीकरण अनुदान संघ र प्रदेशबाट ३७ करोड ९६ लाख ३० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १९ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४० करोड, नगद मौज्दात १४ करोड, संघीय सरकार सशर्त र समपूरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सशर्त अनुदान ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख र अन्य संघ संस्थाबाट १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख, ऋणको सावा व्याज भुक्तानीका लागि ५ करोड, चालु आवको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि ८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

महानगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाहरूका लागि ६ करोड २० लाख, वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सारी आएका योजनाहरूको लागि ७० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै नगरका विभिन्न सडक मर्मत सम्भारका लागि १० करोड, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड ६० लाख, विद्युतीय कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसै गरी भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि १ करोड ६५ लाख, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

महानगर सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूका लागि १ करोड ५० लाख साथै नगर स्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख १ हजार गरी पूर्वाधार विकासतर्फ कुल १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।