२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइयो ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

भिजिट भिसाको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

सोमवार रास्वपा डोटीका सभापति केशवबहादुर बलायर नेतृत्वको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीलाई बुझाएको पाँच बुँदे ज्ञापन पत्रको बुँदा नं. ५ मा भनिएको छ, ‘मानव तस्करी जस्तो गम्भीर विषयमा राजनीतिक(प्रशासनिक जबाफदेहिता र कर्तव्य बोधको अपेक्षासहित गृहमन्त्री ज्यूको राजीनामा समेत माग गर्दछौँ ।’

ज्ञापन पत्रमा विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनु पर्ने माग छ ।

‘छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गरी कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समिति गठन गरियोस्’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समय सीमाभित्र सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न छानबिन समिति कार्यहरूमा केन्द्रित गरियोस् ।’

छानबिन समितिले नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण गर्नु पर्ने, मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी लगायत व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भूमिकाको निष्पक्ष छानबिन, अवैध सञ्जालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु पर्ने, पीडितको संरक्षण र पीडित मैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव दिनु पर्ने, अन्तर(निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस गर्नु पर्ने र छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।