२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुतमार्गको प्रगति ४१ प्रतिशत

अ+ अ-

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपाली सेनाले कार्यान्वयन गरिरहेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को प्रगति ४१ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले उपत्यका बाहेक तराईका जिल्लामा द्रुतमार्गका लागि जग्गा लिने प्रक्रिया सकिएको उल्लेख गर्दै अबको केही महिनाभित्रै उल्लेख्य प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले २०७४ सालमा नेपाली सेनाको जिम्मा लगाएको द्रुतमार्ग ८ वर्षमा ४१ प्रतिशत मात्र प्रगति रहेको छ । मन्त्री राईले बजेट अभावको कारण १८ वर्ष कटेका युवाहरूलाई नेपाली सेनाका लागि तयारी तालिम दिन नसकिएको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘काठमाडौँ–तराई मधेस जाने फास्ट ट्र्याकको लगभग ४१ प्रतिशत काम सकिएको छ । सम्भवतः अबको केही महिनाभित्र त्यसको उल्लेख्य प्रगतिमा हामी पुग्नेछौँ । म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने काठमाडौँ बाहिरको तराईका सबै क्षेत्रको जमिनहरू लिने काम सबै सकिएको छ । यसका सबै प्रक्रियाहरू समाप्त भएको छ । त्यसैले अब जमिनको बारेमा विवाद आउला भन्ने कुरा समाप्त भएको छ ।’

जलविद्युतहरूको सुरक्षा पनि नेपाली सेनाले गर्ने भए पनि जलविद्युत निर्माण गर्ने काम नगर्ने उनले बताए । भविष्य नेपाल सरकारले निर्णय गरेको र आर्थिक रूपमा सबल भएको खण्डमा नेपाली सेनाले बम बनाउने योजना रहेको भए पनि तत्काल कुनै काम अगाडि नसारिएको स्पष्ट पारे ।