काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था समितिबाट अघि बढेको संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा आज आयोजित ‘आगामी बजेट र कर्मचारीका अपेक्षा’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री गुप्ताले लामो समयपछि अथक मेहेनतकासाथ अघि बढाइएको विधेयकमा केही कमीकमजोरी भए पनि स्वीकार गर्दै अघि बढ्न निजामती प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री गुप्ताले भने, “ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा देखिएका समस्यालाई आवश्यकताअनुरूप संशोधन र परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । यसले लथालिंग अवस्थामा रहेको निजामती क्षेत्रलाई सही मार्गमा अघि बढाउन योगदान पुर्याउनेछ ।”
संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेवन्त गौतम र महासचिव रामचन्द्र गौतमले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा निजामती प्रशासन र संगठनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।
आफ्नो माग मुद्दा उठाउने र कार्यान्वयन गराउन दबाब सिर्जना गर्ने सिलसिलामा लोकतन्त्रलाई खतरा नपुगेस् भन्नेमा संगठन सजग र सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले बजार मूल्यका आधारमा थोरै सेवा सुविधा भए पनि राज्यकातर्फबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सरल र सहज रूपमा उपलब्ध सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरे । उनीहरूले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको आधारभूत तलबमान रु. ४० हजारबाट सुरु गर्नुपर्नेलगायत माग प्रस्तुत गरे ।
