काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप दस्तुर असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर समयमै नबुझाएकाले यो रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ मा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिएको दस्तुर समयमै बुझाएर निवेदन दिनुपर्ने र समयमा नवीकरण नगरे थप दस्तुरसहित नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल टेलिकमले दोस्रो नवीकरणका लागि २०७५ माघ २५ सम्म २० अर्ब दस्तुर बुझाएर निवेदन दिनुपर्नेमा १८ करोड ९० लाख मात्र समयमै बुझायो। बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २०८१ वैशाख २५ मा बुझाएको थियो। समयमा रकम नबुझाएकाले १५ प्रतिशत थप दस्तुरबापत २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ।
यस्तै, एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा प्राप्त १० वर्षे अनुमतिपत्रको तेस्रो नवीकरणका लागि २०८१ जेठ १५ मा २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोड मात्र बुझाएको छ। बाँकी १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशत थप दस्तुरबापत २ अर्ब ४ करोड असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले कम्पनीको नाम किटान नगरे पनि २०८१ मा नवीकरण भएका नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट कुल ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
