अन्तरप्रदेश भ्रमणको नाममा भईरहेको अनावश्यक खर्च : मन्त्री र कर्मचारीहरूले सुशासनको धज्जी उडाउँदै कसरी भत्ता लुटिरहेका छन् ? कागज मिलाएर झूटो खर्च दाबी गर्ने प्रवृत्तिलाई कसले रोक्ने ?
नेपालका सातवटै प्रदेशका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयहरूले अन्तरप्रदेश भ्रमणका नाममा अनावश्यक र अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र उपलब्ध तथ्यहरूले यो गम्भीर समस्यालाई उजागर गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, मुख्य न्यायाधिवक्ता र कर्मचारीहरूले नियमित भेटघाट, छलफल र अनुभव आदानप्रदानका लागि अन्तरप्रदेश भ्रमण गर्ने गर्छन्, तर यस्ता भ्रमण उपलब्धिमूलक नहुने र खर्चको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । यो प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अन्तरप्रदेश भ्रमणका लागि ठुलो टोली बनाएर कर्मचारीहरू घुम्न निस्कने गरेका छन् । समाचारहरूका अनुसार, यस्ता भ्रमणमा कार्यालय सहयोगीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्म समावेश हुन्छन् ।
उद्देश्यअनुसार भ्रमण नगरी एक–दुई घण्टा मात्र अर्को प्रदेशको कार्यालयमा बिताएर बाँकी समय पर्यटकीय स्थल घुम्ने, होटेलमा बस्ने र भत्ता लिने प्रवृत्ति छ । सात दिनभन्दा बढीको भ्रमण आदेश बनाएर एक–दुई दिनमै फर्कने, तर लामो अवधिको खर्च र भत्ता दाबी गर्ने गरिएको छ ।
कतिपयले भ्रमणमै नगई कागज मिलाएर रकम हात पार्छन् । एक जनाले भ्रमण गरेकोमा सात–आठ जनाको माइन्यूट बनाएर खर्च दुरुपयोग गरेको उदाहरणसमेत फेला परेको छ । खाना, खाजा, होटेल, गाडी भाडा, इन्धन, मर्मत र मायाको चिनो जस्ता शीर्षकमा अत्यधिक खर्च देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने गरिएको छ ।
मिलेमतो र कमजोर अनुगमन
यो अनियमिततामा सचिव, महाशाखा प्रमुख, लेखा अधिकृत र कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहेको देखिन्छ । झूटा कागजात बनाएर भुक्तानी दिने र उपलब्धिविहीन भ्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रवृत्ति छ ।
आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षणले यस्ता गतिविधिमा कडाइ नगर्दा र बेरुजु नलेख्दा भ्रष्टाचारले संरक्षण पाएको छ । आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै यस्ता भ्रमणमा संलग्न भई झूटा कागज बनाएर अनियमितता गरेको पाइएको छ । यसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीप्रति गम्भीर लापरबाही देखाउँछ ।
आर्थिक प्रभाव र समाधानको आवश्यकता
अन्तरप्रदेश भ्रमणका नाममा हुने अनुत्पादक खर्चले प्रदेश सरकारको चालू खर्च बढाएको छ । यो रकमलाई विकास, जनसेवा र पूर्वाधारमा उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । यस्ता भ्रमणको उपलब्धि शून्यप्राय: रहेको र केवल भत्ता र घुम्ने बहानामा खर्च हुने गरेको औँल्याइरहँदा पनि अझै रोकिएका छैनन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रमलाई कडाइका साथ हटाउनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूले खबरदारी गर्नु जरुरी छ । पारदर्शी भ्रमण नीति, कडा अनुगमन र लेखा परीक्षण प्रणाली लागू गरी अनियमितता रोक्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
अन्तरप्रदेश भ्रमणको नाममा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताले जनताको राजस्वको दुरुपयोग मात्र गरेको छैन, सुशासन र जबाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यो प्रवृत्तिलाई रोकेर स्रोतको सही उपयोग गर्न सकिएमा विकास र जनसेवामा ठुलो योगदान पुग्नेछ । प्रदेश सरकारहरूले तत्काल कदम चालेर यो अनुशासनहीनतालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
