धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत लेखा समूहका अधिकृतहरूले वृत्ति विकासको अवसर नपाएको गुनासो गर्दै संघीय सरकारमै फिर्ता पठाउन माग गरेका छन्।

२०७४ सालमा प्रदेशमा समायोजन भएका लेखा अधिकृतहरू प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ र नियमावली २०८१ अनुसार संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण नहुँदा वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको बताउँछन्। अन्य सेवा समूहका कनिष्ठ कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन जारी गरिसकेको भए पनि लेखा समूहका कर्मचारीहरू भने अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई पत्र बुझाउँदै लेखा समूहका कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता पठाउन आग्रह गरेका छन्।

आन्दोलनको चेतावनी
लेखा समूहका कर्मचारीहरूले माग सम्बोधनका लागि आन्दोलनलाई तीव्र पार्ने बताएका छन्। बुधबार प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा धर्ना दिएका उनीहरूले आवश्यक परेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन्।

उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म प्रदेश सरकारका सबै निकायबाट हुने भुक्तानी प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि पनि वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न पटक–पटक आन्दोलन गरिसकेको तर प्रदेश सरकारले आश्वासन मात्र दिएर माग सम्बोधन नगरेको उनीहरूको आरोप छ।

प्रशासनिक नेतृत्वमाथि आरोप
सुदूरपश्चिममा समायोजन भएका १३८ जना लेखा अधिकृतमध्ये करिब आधा कर्मचारी अवकाश भइसकेको बताउँदै केही प्रशासकहरूको अनुदारताका कारण आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूको भनाई छ । 

विशेष गरी लेखा समूहका लागि नवौँ तहको समूह हटाउने निर्णय नहुँदा र दरबन्दी पुनरावलोकन नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको उनीहरूले बताएका छन् । यसअघि भुक्तानी रोक्ने आन्दोलनपछि अध्ययन समिति गठन भए पनि प्रतिवेदनले वृत्ति विकासको मार्ग खुलाउन नसकेका कारण पुनः संघर्षको विकल्प नभएको लेखा अधिकृतहरूको भनाइ छ।