१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीयतालगायत अधिकार रक्षाका लागि अझै संघर्ष आवश्यक छ-मुख्यमन्त्री सिंह

अ+ अ-

धनुषा । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेश आन्दोलनको बलमा प्राप्त संघीयतालगायत अधिकार रक्षाका लागि अझै संघर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, मधेशी सहिद प्रतिष्ठानले सातौँ बलिदानी दिवसका अवसरमा आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले संघीयतासहितको संविधान मधेश आन्दोलनकै उपज भएको भन्दै यसलाई सुदृढीकरण गर्न थप संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले संघीयतापछि प्रदेश सरकार पाए पनि प्रहरी प्रशासन व्यवस्थापन र ठूल विकास आयोजनालगायत काम गर्न संघीयकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताका कारण समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो गरेका छन् । “प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र अन्य अंगहरू क्रियाशील छन् तर हातखुट्टा बाँधेर काम गर भनेजस्तो अवस्था छ । यसै कारण धेरै काम गर्न सकिएको छैन । यो अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी छ”, उनले भने । 

मुख्यमन्त्री सिंहले व्यवस्था परिवर्तनका लागि ज्यानको आहुति दिने सहिदको सम्मानका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहिद परिवारका सदस्य तथा जिउँदा सहिदहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस