२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिडियोलाई शक्तिशाली बनाइदै

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा राख्दै स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसदमा लैजान तयारी गरेको छ ।

यो विधेयकमाथि कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सो विधेयकमाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले बताउको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयकमा जिल्ला प्रशासन अधिकारी (सिडियो)लाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा संघीय सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई सिडियो परिचालनको अधिकार दिइएको छ । स्रोतले भन्यो–’सिडियो परिचालन गर्ने अधिकार भने प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’

सिडियोलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा संघीय सरकारले परिचालन गर्ने अवधारणाका साथ विधेयक मस्यौदा तयार भएको मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । विधेयकमा सिडियो कार्यालय प्रदेश सरकारको अड्डाका रुपमा रहने प्रावधान राखिएको छ । तर सिडियोको नियुत्त र सरुवा गर्ने अधिकार भने संघीय सरकारको हुनेछ ।

सिडियोले आफुहरुलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्न गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा राखे आन्दोलन गर्ने समेत उनीहरुले बताएका छन् । स्रोतका अनुशार प्रतिस्थापन विधेयकमा सिडियोलाई अहिलेको भन्दा थप अधिकार दिइएको छ । विधेयकमा गोली हान्ने आदेश दिने अधिकार सिडियोलाई दिइएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस