काठमाडौँ । संघीय मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध परेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेले बुधबार सार्वजनिक गरेको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो मन्त्रालय अन्तरगत कुल उजुरीको १८.१३ प्रतिशत उजुरी परेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै गृह मन्त्रालयविरुद्ध ९.९५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध ९.६९, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५.९७, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयविरुद्ध ५.८३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध ४.०१, पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध ३.५०, सञ्चार मन्त्रालयविरुद्ध ३.३४ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

यसैगरी उद्योग मन्त्रालयविरुद्ध २.२२ र अन्य मन्त्रालय तथा निकायविरुद्ध ३३.६५ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।