काठमाडौँ। जबाफदेहिता निगरानी समूहले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभाले पीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर गुमाएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।

पीडितहरूको पक्षमा ठोस कानूनी आधार सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमेको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको जबाफदेहिता निगरानी समूहका संयोजक राजु चापागाइकोतर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परिपूरणको कानूनी पाटोमा केही सुधार गरिएको भए पनि पीडितको न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गम्भीर त्रुटिहरू यथावत रहेको भन्दै समूहले बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।

समूहमा राजन कुइँकेल, रुक्मनी महर्जन, चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकर लालदास, डा. मन्दिरा शर्मा, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, ओमप्रकाश अर्याल, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मालगायत छन् ।

उसले मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानून अनुकूल नभएको आरोप समेत लगाएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजायमा ‘गैरन्यायिक कटौती’ गरिएको भन्दै त्यसलाई पश्चगामी भनेको छ ।

जबाफदेहिता निगरानी समूहले कसूरको गम्भीरताका आधारमा दण्डसजाय दिनुपर्ने सर्वोपरी मान्यतालाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदनले लत्त्याएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसबाट गम्भीर अपराधमा क्षमादान, माफी वा फौजदारी जबाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै पनि उपाय अस्वीकार्य हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरू खण्डित भएका छन्।’

संकुचित हदम्याद, अनुसन्धानका क्रममा निलम्बित हुनु नपर्ने व्यवस्था लगायतले पीडकलाई फौजदारी जबाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने जोखिम रहेको भन्दै उसले पीडकलाई दण्डित बनाउने विषय द्वन्द्वपीडित मात्रै नभएर सिंगो समाजको सरोकार हुनुपर्ने औँल्याएको हो ।

आगामी पुस्ताले विगतमा जस्तो द्वन्द्वको ज्यादती भोग्न नपरोस् भन्नका लागि दण्डको भय सिर्जना गर्नु जरुरी रहेको भन्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कानून बनाउन नसक्नुलाई भावी पुस्ताप्रतिको अन्याय भनी टिप्पणी गरेको छ ।

उसले कानूनका गम्भीर त्रुटिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामाथि निगरानीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका निकायहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।