काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्म नौ अर्ब ७३ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गराएका छन्। निक्षेपको तुलनामा कर्जामा भएको सुरक्षण न्यून हो। बैंकहरूले चासो नदेखाउँदा निक्षेपको तुलनामा कर्जा सुरक्षण कम भएको हो। कोषले चालू आवको यस अवधिसम्म चार खर्ब दुई अर्ब निक्षेप सुरक्षण गरेको छ। गत आवको यसै अवधिभन्दा कर्जा सुरक्षण दोब्बर भए पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति सुरक्षण हुन नसकेको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विष्णुबाबु मिश्रले जानकारी दिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक लाख ७३ हजार सात सय १२ वटा कर्जा खातामा रहेको रकम कोषले सुरक्षण गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, साना तथा मझौला उद्यम गर्न प्रदान गरेको एक करोडसम्मको एकल कर्जा रकम (सावाँ र ब्याज) कोषसँग भएको सम्झौता पश्चात सुरक्षण हुने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेपको जस्तै कर्जा पनि सुरक्षण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था नगरेका कारण निक्षेपको तुलनामा कर्जा सुरक्षण न्यून भएको हो।

अस्थिर राजनीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न समयमा आइपर्ने समस्या र निक्षेपमा जस्तै कर्जा सुरक्षणको अनिवार्य व्यवस्था नभएकाले कममात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था यसमा आबद्ध भएको उनले बताए। सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा सुरक्षण गर्ने र सुरक्षण नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना तथा हर्जना तिर्न लगाउने व्यवस्था गरिदिएको भए कर्जा सुरक्षण प्रभावकारी हुने थियो’, मि श्रले भने ‘लगानीमात्र गरेर हुँदैन यसको सुरक्षण पनि गर्न लगाउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्ने भनेकै कर्जा नतिरेर हो।’

कोषले साना तथा मझौला उद्यम कर्जाअन्तर्गत व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई स्थिर चालू पुँजीको धितो लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको कोषले सुरक्षण गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आवको पुस मसान्तसमम्म २० करोड ७७ लाखको साना तथा मझौला उद्यम कर्जा सुरक्षण गरेको छ। गत आवसम्म ४६ करोड ११ लाखमात्र यस्तो कर्जा सुरक्षण गरिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आवमा कर्जा सुरक्षण गराए बापत कोषलाई सात लाख सुरक्षण शुल्क बुझाएका छन्। कोषले भने चालू आवको पुससम्म ५० करोड साना तथा मझौला उद्यम कर्जा सुरक्षण गरी ७० लाख सुरक्षण शुल्क प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।

कोषको तथ्यांकअनुसार साना तथा मझौला उद्यम कर्जा सुरक्षण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यति चासो देखाएका छैनन्। बैंक अफ काठमान्डू र सिटिजन्स् इन्टरनेसनल बैंकले मात्र यस्तो कर्जा सुरक्षण गराएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।