काठमाडौँ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाउँदै रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिबासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले बुधवार ललितपुरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको संविधान विपरीत र समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत लुम्बिनी लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको सूचना निकालेको भन्दै रद्द गर्न माग गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट गत माघ २६ गते प्रकाशित स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायक स्तर पाँचौँ तहका पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन र फाल्गुन ३ गते प्रकाशित उक्त पदहरूकै संशोधित विज्ञापनमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संवैधानिक आयोगहरूको भनाइ छ ।
उक्त विज्ञापन नेपालको संविधानको प्रावधान र लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था विपरीत रहेको थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले बताए ।
उनले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन नगरी समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका साथै समग्र संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी व्यवस्था विपरीत भएकाले रद्द गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले कानूनसम्मत ढंगले पुन विज्ञापन आह्वान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए । उनले आरक्षणका लागि पटक-पटक आवाज उठाए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद रहेको धारणा राखे ।
*यसअघि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको नाम पनि समावेश हुन गएकोमा सच्याइएको छ । -सम्पादक
