२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

११ उद्योगका घिउ र तेल ‘खान अयोग्य’

अ+ अ-

काठमाडौं । देशभरका ११ वटा उद्योगले मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गुणस्तरहीन खाने तेल र घिउ उत्पादन तथा आयात गर्दै आएको तथ्य फेला परेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बाराका एग्रो प्रोसेसिङ उद्योग, दुर्गा मोडर्न आयल मिल, आरती भेजिटेबल प्रोडक्ट उद्योग, रूपन्देहीका सिद्धार्थ रिफाइनरी एन्ड सोलभेन्ट इन्डस्ट्रिज, रौनक आधुनिक तेल उद्योग, सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज, ललितपुरको श्रीराम घिउ प्याकेजिङ उद्योग, सुनसरीको दुहवीस्थित स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज, पोखराको सुजल डेरीलगायतले उत्पादन गरेका घिउ–तेल खान योग्य नरहेको जनाएको हो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णका अनुसार यस्ता तेलको प्रयोगले झाडापखाला, फुड प्वाइजन, टाइफाइड, कमलपित्त, झाडा पखाला, पाचनप्रणाली, कलेजो र मिर्गौलासम्‍बन्धी रोग लाग्न सक्छ । ‘न्यून गुणस्तर र दूषित ठहरिएका खाद्य पदार्थ, तेलजन्य र पेयजन्य वस्तु सकेसम्म प्रयोग नगरेको बेस हुन्छ, यस्तो वस्तु मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक र खान अयोग्य मानिन्छ,’ विभागद्वारा बिहीबार आयोजित चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा महानिर्देशक कर्णले भने, ‘तेलमा पाइने प्रतिकूल तत्वहरूले अन्य विभिन्न प्रकारका घातक रोग निम्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्छन् । खासगरी निकै पुराना र मिसावट गरिएका तेलमा यस्तो समस्या देखिन्छ ।’

मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने गरी दूषित र न्यून गुणस्तरको खानेतेल तथा घिउ उत्पादन गरेको अभियोगमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ११ उद्योगविरुद्ध १६ वटा मुद्दासमेत दायर गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल दुई सय ५७ वटा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दायर गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा दुई सय ६ वटा मुद्दा दायर भएकोमा सबैभन्दा बढी खानेतेलसम्बन्धी थियो । विभिन्न प्रकारका मिसावट गरी उत्पादन गरिएका यस्ता खानेतेल उपभोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा जटिल प्रकारका रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।

विभागका अनुसार चालु आवको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ४५ उद्योग प्रतिष्ठानविरुद्ध ५० वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित भनिएका खानेतेल र घिउका मुद्दा छन् । विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द वस्तीका अनुसार खानेतेलतर्फ न्यून गुणस्तर महलअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बारास्थित एग्रो प्रोसेसिङ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । चार महिनाको अवधिमा यो उद्योगविरुद्ध प्रशोधित सूर्यमुखी खानेतेलतर्फ एक र तोरीको तेल आयात गरी आफ्नै ब्रान्डमा बिक्री गर्ने तोरीको तेलतर्फ पाँचवटा मुद्दा दायर गरिएको छ । ‘यो उद्योगले पटक–पटक त्रुटि गरेकाले कडा कारबाही माग गर्दै पटके महलअन्तर्गत सरकारी अधिवक्तामार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं,’ प्रवक्ता वस्तीले भने। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस