२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई दशक देखिको विवाद दुई दिनमै मिलापत्र

अ+ अ-

कञ्चनपुर । दुई दशकदेखिको जग्गा अंश सम्बन्धीको विवाद दुई दिनमै मिलापत्र भएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१२ देखतभूली अग्लीपट्टीका इतवरीया राना निकै खुसी भएका छन् । नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उनको उजुरी आएको दुई दिनमै अंश पाउने गरी विवादको टुङ्गो लगाइदिएको थियो ।

झण्डै तीस वर्षअघि राना परिवार बस्दै आएको दुई बिघा दर्ता भएको जग्गा र तीन बिघा ऐलानी जग्गा दोदा नदीले कटान गरी बगाएको थियो । “जग्गा कटान भएको दुई दशकपछि नदीले बहाव परिवर्तन गर्दै जग्गा भएर बग्न छाडेपछि चार जना बुवाको अंश लाग्ने जग्गामा तीन जना बुवाका छोराहरूले खेती गर्न थालेका थिए” रानाले भने, “मैले अंश माग्न खोज्दा गालीगलौज र कुटपिट गर्न आउन थाले, त्यसपछि अंशकै लागि नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई गुहारेँ ।” दुवै पक्षलाईसँगै राखेर न्यायिक समितिको इजलासमा छलफल बहस भयो । विगतका कटुतालाई विर्षदै चार वटै बुवाका छोरा बन्धा, सन्धा, सुकराम बसेर अंश दिने सहमति गरेको इतवरीयाले बताए ।

“वर्षौँदेखि आफ्ना दाजुभाइसँग जग्गाकै लागि बोलिचाली बन्द गरेका थियौँ” उनले भने, “न्यायपालिकाको पहलमा भाइहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित भएको छ, अंशबाट वञ्चित थिए, त्यो पनि पाएँ ।”भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाबाट छ कठ्ठामा भोगचलन गर्न दिने गरी सहमति गरिएको नगरपालिकाको न्यायिक शाखाका कर्मचारी सुरेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए ।

“राना बन्धुको वषौँ देखिको जग्गा विवाद रहेको थियो” उनले भने, “पक्ष विपक्षलाईसँगै राखेर उजुरी आएको दुई दिनमै छलफल गरी सौर्हाद रूपमा विवाद टुङग्याएका छौँ ।”वडाध्यक्ष, न्यायिक समितिका संयोजक, जग्गा नाप जाँच गर्ने अमिनको रोहवरमा फिल्डमा गएर जग्गा बाँडफाँड गरिने भएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आइन्दा दुवै पक्षले मिलेर बस्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई न्यायिक समितिमा उपस्थित गराइ छलफल गराइ मिलापत्रसमेत गरिएको उनले उल्लेख गरे । नगरपालिकाका न्यायिक समितिको संयोजक तथा उपप्रमुख कल्पना पन्तका अनुसार रानाका जस्तै न्यायिक समितिमा ज्याला मजदुरी, रकम लेनदेन, जग्गासम्बन्धी, अंश, बाटो, कुलो, खानेपानी सम्बन्धिका २४ विवादमा चालु आवमा मिलापत्र गरिएको छ ।

दुई विवादका उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । न्यायपालिकामा छ वटा नयाँ विवाद दर्ता भएका छन् । दुई विवाद गत वर्षबाट सरि आएको उनको भनाइ छ । न्यायपालिकामा आएका सबै विवादको पक्ष विपक्षलाईसँगै राखेर जितजितको भावना राखेर मिलापत्र गराइदै आएको नगर उपप्रमुख पन्तको भनाइ छ ।