२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसिसी परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त छु : सिइओ अल्ब्राइट

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसन (एमसिसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एलिस अल्ब्राइटले एमसिसी परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा आफू आशावादी र विश्वस्त रहेको बताएकी छन् ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका उनले पत्रकार सम्मेलन गरी परियोजना प्रारम्भ गरेको पाँच वर्षमा एमसिसी परियोजना सक्नै पर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष प्रतिबद्ध भएर लागेको आफूले पाएको बताइन्। ‘एमसिसी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी एमसीए नेपालको रहेको छ, यो नेपाल सरकारअन्तर्गतको संरचना हो’, उनले भनिन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइटले विश्वका विभिन्न मुलुकमा यसअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा देखिने चुनौतीको सामना गर्न सरोकारवाला सबैको सहयोगको आवश्यकता पर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ताका साथै छलफल उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गर्दै उनले परियोजना सफल कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल भएको अवगत गराइन् ।

भ्रमणका क्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइट नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालगायतसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।

परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको र उनीहरूसँगको भेटवार्ता तथा छलफलपछि आफू निकै उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै सिइओ अल्ब्राइटले परियोजना समयसीमाभित्रै पूरा हुनेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गरिन् । एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन हुँदा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणामा आफूहरू सहमत भएको र त्यसलाई स्वीकारेको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइटले एमसिसी अमेरिकी वैदेशिक सहयोगको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको र यसको कार्यान्वयनले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले यस परियोजनाले नेपालमा भरपर्दो विद्युत् सेवा र सडक सञ्जालको विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रसारण लाइनको निर्माणले विद्युत् निर्यातको सम्भावनामा समेत सहजता हुने बताइन् ।

यस अनुदानअन्तर्गतका परियोजनाले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो । यस अनुदान कार्यक्रममार्फत नेपाल सरकार र एमसिसीले नेपाली जनताका लागि सडक सुधार गर्ने र स्वच्छ तथा सुपथ विद्युत्मा भरपर्दो पहुँच बढाउने गरी तर्जुमा गरिएका परियोजनामार्फत मुलुकको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ तुल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सिइओ अल्ब्राइटले यो परियोजनामा नेपाल सरकार स्वयंले पनि लगानी गरेको र यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेकाले नेपाल सरकारको बलियो प्रतिबद्धता देखिएको बताइन् ।

सो अवसरमा अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सन र एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले समेत सञ्चारकर्मीका परियोजना सम्बन्धका जिज्ञासा स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

गत भदौ १३ गतेदेखि एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो । लामो बहसपछि संसद्ले गत वर्ष मात्र यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम सुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस