२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन सहसचिवसहित ३३ कर्मचारीको सरुवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका तीन जना सहसचिवसहित ३३ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यरत उपमहानिर्देशकसहित उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । साता दिन अघि नै सरुवा गरिएको भए पनि पत्र भने ढिलो गरी बाँडिएको छ । 

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक नारायण प्रसाद भण्डारीलाई विभागकै शहरी विकास महाशाखासहित फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना, कार्यान्वयन इकाईसमेत हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ भने भवन महाशाखा र विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वयका मचाकाजी महर्जनलाई विभागकै आवास महाशाखासहित विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वयन कार्यालयकोसमेतको जिम्मेवारी दिइएको छ । विभागकै आवास महाशाखा हेर्ने प्रकीर्ण तुलाधरलाई भवन महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ । 

यसैगरी सिडिईहरु महेश प्रसाद यादवलगायत इन्जिनियर र शाखा अधिकृतहरूको पनि सरुवा गरिएको छ । प्राविधिकहरूको बाहुल्यता रहेको शहरी विकास मन्त्रालय पछिल्लो समय निकै ‘क्रोनिक’ र भवन निर्माणका ठेक्कापट्टा तथा कन्सल्टेन्सी र करारका कारण बदनामितसमेत छ । निर्माण कार्यमा परिकल्पनादेखि सम्पन्नसम्मै कमिसनमा चुर्लुम्मै डुब्ने माथिल्ला तहका कर्मचारी तथा मातहतका निकायहरूबाट सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको गुणस्तर पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । 

लागत मूल्य र व्यवस्थापन अडिट गर्ने हो भने हालसम्मका कामहरू के कति कसरी भएका रहेछन् भन्ने आँकडाले त जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल सरकार तथा दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित ठुला आयोजनाहरूमा जानकै लागि निकै ठुलो रस्साकस्सी सरुवाका बेला चल्दै आएको छ । 

हेर्नुहोस् सूची

प्रतिक्रिया दिनुहोस