काठमाडौं । २०५५ सालको जिल्ला परिषद्मा हुम्ला जिविसका तत्कालीन सभापति जीवनबहादुर शाहीले एउटा प्रस्ताव पास गराउन निकै समस्या झेल्नुपर्यो । उनले चीनको सीमावर्ती हिल्साबाट हुम्लाको सिमकोट जोड्ने सडक बनाउने प्रस्ताव राख्दा आलोचकले परिषद्मै भनेका थिए, ‘यो मान्छे बहुलाउन लाग्यो कि क्या हो ? हुँदै नहुने कुरा गर्छ ।’

अन्ततः बडो मुस्किलले शाहीले प्रस्ताव पास गराए । र, जिविसकै अग्रसरतामा सडक खन्ने काम पनि सुरु गरे । त्यसपछि शाहीमाथि अर्को प्रहार सुरु भयो । गृह मन्त्रालयले ‘अनुमतिबिनै चीनसँग नाका खोल्न थालेको’ भन्दै तीनपटक स्पष्टीकरण लियो । तैपनि उनले जिविस र विभिन्न दातृनिकायसँगको सहकार्यमा काम थालिछाडे ।

करिब दुई दशकपछि हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सदस्य निर्वाचनमा यही सडक कर्णालीका उम्मेदवारको साझा अजेन्डा बनेको छ । र, यसले दक्षिणी छिमेकी भारतसँग सीमा नजोडिएको एकमात्र प्रदेश (६ नम्बर प्रदेश) को समृद्धिको सपना बोकेको छ । ‘हुम्लालाई दक्षिणबाट सडक सञ्जालले जोड्न असम्भव भएको निस्कर्षसहित हामीले उतिबेला हिल्सा–सिमकोट सडक परिकल्पना गरेका थियौं,’ कांग्रेसतर्फ हुम्ला ‘ख’ बाट प्रदेशसभा उम्मेदवारसमेत रहेका शाहीले भने, ‘अहिले आएर यो सडक सिंगो प्रदेशकै भविष्यसँग जोडियो, समृद्ध कर्णालीको साझा अजेन्डा बन्यो ।’

१४ वर्षसम्म स्थानीय स्तरमा निर्माण भइरहेको ९६ किलोमिटर लामो यो सडकलाई सरकारले २०६९ चैतमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरी कर्णाली करिडोरको एक हिस्सा बनायो । त्यसपछि यसले दलहरूको चुनावी अजेन्डामा स्थान पाउन थाल्यो ।

सडक आयोजना प्रमुख विजकुमार थापा करिडोरको पूर्णताले समग्र ६ नम्बर प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने भएकाले यो दलहरूको चुनावी नारा बनेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो सडकको सिधा ‘कनेक्सन’ हिल्सा–जमुनाह सडक (उत्तर–दक्षिण रोड) मार्फत भारतीय सीमावर्ती सहर रुपैडियासँग हुन्छ । ‘अहिले सबैले भारतसँग सीमा नजोडिएको अभागी प्रदेश भनिरहेका छन्,’ आयोजना प्रमुख थापा भन्छन्, ‘भोलि यो सडक बन्यो भने एकसाथ चीन र भारतसँग सम्बन्ध स्थापित भई दोहोरो फाइदा हुनेछ ।’ करिडोरले प्रदेशको सम्भावित राजधानी सुर्खेत र कर्णालीको केन्द्र जुम्लालाई भारत र चीनसँग जोड्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैले त कर्णालीका मतदाताको प्रमुख माग पनि सडक बनेको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएका हुम्ला र डोल्पाका मतदातामा सडकमोह अझ बढी छ । खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ कि वडासदस्य केशु भण्डारी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनेको पहिलो प्राथमिकता सडक हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘सिमकोट–हिल्सा सडक भएर चीनसँग जोडिए पनि तल (दक्षिणी भूगोल) तिर नजोडिँदा अर्कै देशमा भएको महसुस हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब आउने सरकारले हामीलाई सडक सुविधा देओस्, हामी पनि काठमाडौंसँग जोडिन पाउँ ।’

मतदाताको यही भावना बुझेर कर्णालीका उम्मेदवारले सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट जुम्ला ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार नरेश भण्डारी प्रदेशको समृद्धिका लागि चीनसँग छोइएका हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाग्चेलाङला र डोल्पाको धोमोरिङला नाकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी भारतसँग प्रत्यक्ष नजोडिए पनि चीनको तिब्बतसँग जोडिनसक्ने प्रचुर सम्भावना छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि हामीले उत्तरी सीमातिर सडक विस्तारमा जोड दिनुपर्छ ।’

यो काम पूरा गर्नु भाषण गरेजस्तो सजिलो भने छैन । हिल्सा–सिमकोटको ९६ किलोमिटरमध्ये केर्मीभीरको ७ किलोमिटर चट्टान छिचोल्न अझै सकिएको छैन । सिमकोटदेखि कालिकोटको खुलालुसम्मको दुई सय किलोमिटरमध्ये ठूलो खण्ड अधूरै छ । करिडोरको उक्त खण्ड निर्माण जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । अर्कोतिर, बल्लतल्ल मुगुको गमगढीसम्म पुगेको सडकलाई तन्काएर नाग्चेनाङला हुँदै चीनसँग जोड्नु पनि कम चुनौती छैन । ‘नेताले त चुनावमा सुन्दै मन हरर हुने आश्वासन दिइरहेका छन्,’ मुगु, खतेडका विद्यार्थी देउसिंह मल्ल भन्छन्, ‘जितेर गएपछि पो के गर्ने हुन् थाहा छैन ।’

डोल्पाको धोमोरिङला हुँदै चीनसँग जोडिन सबैभन्दा पहिले दुनैसम्म सडक पुग्नुपर्छ । जाजरकोट–दुनैको एक सय १६ किलोमिटरमध्ये १२ किलोमिटर बाँकी छ । दुनैदेखि धोमोरिङला सडकको एक सय १६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १७ किलोमिटरमात्र ट्रर्याक खुलेको छ । डोल्पामा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार धनबहादुर बुढा देश संघीय संरचनामा गएपछि उत्तरी नाकासम्म सडक पहुँच पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको बताउँछन् । उत्तरतिर सडक जोडेर व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नसके कर्णाली र समग्र ६ नम्बर प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो अहिलेको प्रमुख मुद्दा भनेकै कर्णालीलाई उत्तरी छिमेकसँग जोडेर लाभ लिने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि काम सुरु भइसकेका सडक आयोजनालाई द्रूत रुपमा अघि बढाइनुपर्छ ।’

अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको डोल्पाका मतदाता भने उम्मेदवारका यी अजेन्डालाई ‘उधारो सपना’ भन्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘नेताले हरेक चुनावमा यसैगरी सपना बाँड्छन्, जितेपछि भने वास्तै गर्दैनन् ।’ राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरीले जाजरकोट–दुनै एक सय १६ किलोमिटर सडक १० वर्षसम्म पनि पूर्ण रुपमा ट्र¥याक नखोलिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘चुनावमा हामीले उम्मेदवारका रसिला नारा सुनेर जिताउँछौं, तर भनेको कुरा कहिल्यै पूरा हुँदैन,’ डोल्पा, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका लक्ष्मीकान्त उपाध्याय भन्छन्, ‘यसपटक पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने शंका लाग्छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।