२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाटै दिन सकिने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाटै दिन सकिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै १ वैशाखदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

श्रम मन्त्रालयसमेत हेरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार(आज) यस्तो निर्णय गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, भरपर्दो, पारदर्शी तथा सहज बनाउँदै सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहबाट नै सेवा प्रवाह हुनु बढी फलदायी देखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले १ वैशाखसम्म सेवा केन्द्रहरूका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजनासमेत मन्त्रालयले बनाएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै आफैँ अनलाइन फारम भर्न नसक्नेहरूका लागि सहज हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जनाएका छन् । 

पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हक हितका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यहरू गर्दै आएको छ । मातहतका कार्यालयहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानेदेखि नीतिगत सुधारका लागि गरेको प्रयासहरूले सेवा प्रवाहमा सुधार र सहजता देखिएको छ । 

केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाईसमेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए । लामो समयदेखि सुस्ताएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई व्युताउन सचिव एकनारायण अर्यालले गरेको अथक प्रयासपछि कोषले गति लिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४० लाख बढी नेपालीहरू कोषमा आबद्ध हुन पाउने भएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस