पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा सोमबारको पहिलो बैठकमा प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी अध्यादेश पेस हुने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो संसद बैठक अन्त्य भइसकेपछि प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी अध्यादेश गत असोज ७ गते जारी गरेको थियो ।
अहिलेको निर्वाचनपछि बस्न लागेको पहिलो बैठकमै गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश कानुन मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पेस गर्न लागेका हुन् ।
सङ्घीयतासँगै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको ५ वर्षमा बढुवा हुनुपर्नेमा ऐन नबनेकै कारण ९ वर्षसम्म बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारकै कर्मचारीहरूको जोड बलमा ऐन आएको संसद बैठक अन्त्य भइसकेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता लागेका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा भने रोकिएको थियो । कर्मचारीको नियमित काम अध्यादेशमार्फत भए पनि सरुवा, बढुवाको काम भएको थिएन । अब भने नयाँ सरकार गठनको सङ्घारमै छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि संसद्बाटै पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पहिलो बैठकमै पेस हुन लागेको हो ।
