काठमाडौँ । विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न आठ मन्त्रालयलगायत अन्य निकायका विभिन्न शीर्षकमा छललफ सुरु भएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, समान्य प्रशासन, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य मन्त्रालका विभिन्न शिर्षक माथि छलफल सुरु भएको हो ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवम् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शिर्षक माथि पनि छलफल सुरु भएको हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापा मगर ,डिल्लीप्रसाद काफ्ले र प्रेम सुवालले संयुक्तरुपमा ती मन्त्रालयमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सरकारका काममा पारदर्शीता र सुशासन नभएको बताइन् ।
नेपाली काँग्रेसका रामअयोध्याप्रसाद साहले देश सङ्घीय गणन्त्रमा गएपछि पनि सरकारले परम्पारगत रुपमा बजेट ल्याएको, पहुँचका आधारमा रकम विनियोजन भएको, शान्तिको लागि विकास कार्यक्रमका लागि थप रकम अपुग भएको र ग्रामीण तहका स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र उपकरणको अभाव भएकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपा एमालेका भीम रावलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले देखाएको उत्साहले राजनीतिक स्थायित्व र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने चर्चा गर्दै स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा रुपान्तरण आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।
उनले संविधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तहको निर्वाचनले सहयोग पु¥याएको चर्चा गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै कानुन ल्याउन माग गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेतले बजेट एउटा सरकारले प्रस्तुत गर्ने अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीलाई समधान गर्न सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ भने ।
उनले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा ध्यान दिन, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्न सरकारसित माग गरे । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
