२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनले दाहाललाई सोध्यो: १० करोड खर्चेर चुनाव जित्ने गाउँपालिका अध्यक्ष को हुन् ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चुनावमा करोडौँ खर्च हुने भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे सूचना मागेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सूचना उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको हो ।

निर्वाचन आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीको नामबाट साउन १० माओवादी पार्टी कार्यालयलाई पत्र पठाइएको थियो । कार्यालयले पत्र बुझ्न नमानेपछि साउन ११ गते हुलाकमार्फत पुनस् पत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘देशको पूर्वप्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जिम्मेवार दलको नेताले दिएको अभिव्यक्तिलाई आयोगले गम्भीरताका साथ लिई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ ।’ आयोगले तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने तथा खर्चविवरण नबुझाउने उम्मेदवारमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

अध्यक्ष दाहालले गत साउन ९ गते नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको ९औं स्मृति दिवस कार्यक्रममा ‘एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले १० करोड खर्च गरेर जितेको’ देखिएको बताएका थिए । धेरै पैसा खर्च गर्न नसके र अनेक तडकभडक गर्न नजाने चुनाव जित्नै गाह्रो हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहको गत चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस