काठमाडौँ । सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले दायर गरेको रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रस्तावित कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सनले राम्दीबाट तिनाउमा पानी लैजाँदा यो क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै विरोध सुरु भएको छ । कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १२ गते बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि उक्त योजनाबारे बहस सुरु भएको छ । उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

उक्त परियोजना कार्यान्वयमा लगेमा कालीगण्डकी र नारायणी नदी जलाधार क्षेत्रमा व्यापक रूपमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, कालीगण्डकी हिन्दु धर्मावलम्बीहरूकोमा आस्थाको केन्द्र रहेको र यो परियोजनाले धार्मिक आस्थामाथि पनि प्रहार गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ । कालीगण्डकीमा शालीग्राम पाइने गर्दछ ।

रिट निवेदकहरूले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी माग गरेका छन् ।