३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘स्थानीय तहको एप’ सञ्चालनमा : अब सूचना र भुक्तानी एपबाटै

अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तहको मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थनीय तहबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरू वापतको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने सुविधासहितको ‘एप’ प्रयोगमा ल्याएको हो ।

‘एन्ड्रोइड’ प्रयोगकर्ताले ‘गुगल प्लेस्टोर’ र ‘आइओएस’ प्रयोगकर्ताले ‘एप स्टोर’बाट ‘डाउनलोड’ गर्न सकिने ‘स्थानीय तहको एप’ मा स्थानीय तहका प्रदान गरिने सेवा, कार्यक्रम, परियोजना, ऐन, नियम, वडाहरूको विवरण, महत्वपूर्ण स्थान परिचय, आपतकालीन नम्बर, सुझाव तथा गुनासो पेश गर्न, समस्या दर्ता गर्न, जनमत जाहेर गर्न र दाहोरो संवाद लगायतका सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ । उक्त एपबाट कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) सम्बन्धी सूचना समेत प्रवाह गरिने छ ।

यसअघि ४३३ स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरको नामबाट प्रयोगमा ल्याइएका मोवाइल ‘एप्लिकेशन’को ठाउँमा एउटै ‘एप’बाट सुविधा लिन सकिने सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले बताए। अब ‘स्थानीय तहको एप’ डाउनलोडपछि गाउँपालिका तथा नगरको नाममा रहेका छुट्टाछुट्टै एपहरू स्वतः सञ्चालनमा रहने छैनन् । नयाँ ‘एप्लिकेसन’ सम्पूर्ण स्थानीय तहको फरक पहिचान हुने गरी तयार पारिएको छ ।

विभागले आइतबारबाट ‘स्थानीय तहको एप’ नामको ‘एप्लिकेसन’ प्रयोगमा ल्याएको हो । गत वर्षमा प्रयोगमा आएका उक्त एपहरूको स्तरोन्नति र नयाँ सुविधा थप गरी तयार गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस