२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् बक्यौता ३३ करोड बढी

अ+ अ-

अत्तरिया । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले रु ३३ करोडभन्दा बढी विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार गत आव २०७५/७६ सम्मको मात्रै रु ३३ करोड ७ लाख महसुल उठाउन बाँकी रहको हो ।

प्रदेशमा सडक बत्तीबापत रु ९ करोड ४८ लाख २० हजार, गैरव्यापारिक रु १ करोड ६८ लाख २२ हजार, कालोसूचीमा राखिएका ग्राहकबाट रु १ करोड ३८ लाख ४७ हजार र अन्य ग्राहकबाट रु २० करोड ५२ लाख १० हजार गरी रु ३३ करोड ७ लाख महसुल उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उक्त बक्यौता रकम कार्यालय मातहतका ११ वटा वितरण केन्द्रको नाममा देखिएको जनाइएको छ । वितरण केन्द्रका नाममा ठूलो रकम बक्यौता देखिएपछि अत्तरियाका प्रमुख शतीशकुमार कर्णले सम्बन्धित ग्राहकको लाइन काट्न केन्द्रका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको बताए ।

महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न केन्द्र प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइसकिएकाले बक्यौता रकम सङ्कलन हुने अपेक्षा लिइएको उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्ला प्राधिकरणको ३३ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । यससँगै १२ वटा विद्युत् वितरण केन्द्र स्थापना गरिएको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख कर्णको भनाइ छ ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस