१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डा. भट्टराईले भने : विद्वान अर्थमन्त्रीले आफैंमाथि पनि न्याय गर्न सक्नुभएन

अ+ अ-

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटको पूर्व बजेट छलफल चलिरहेको छ ।

संसदमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सुझाव राख्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वयम् आफैमाथि पनि न्याय गर्न नसकेको बताएका छन् ।

‘सुन्दा र हेर्दा आगामी आर्थिब वर्ष २०७६/०७७ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हाम्रा विद्धान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वयम् आफैमाथि पनि न्याय गर्नु भएन कि जस्तो लागको छ।’ डा. भट्टराईले भने, ‘उहाँ विषय विज्ञ पनि हुनहुन्छ। उहाँबाट धेरै अपेक्षा पनि गरिएको छ। तर, निर्माण गर्दा अर्ध निद्रामा रहेको व्यक्तिले हाई काट्दै गरेको जस्तो अल्छीपन यसमा देखिएको छ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ भने पूर्व बजेट छलफल चलिरहेको छ।

उनले सुझाबमा भनेका छन् ‘यो त निबन्ध लेखेजस्तो गरी आएको छ । यो त खाली एउटा कर्मकान्डी जस्तो भएको छ। यो त खाली एउटा बिरोलो बाँधेर श्राद्धु गर्ने प्रवृति दोहोरिएको जस्तो भएको मलाई लागेको छ। उहाँले समय लिएर जाँगर चलाएर यो दस्तावेज तयार पारेको भए उनको पनि सम्मान हुन्थ्यो। सबैको सम्मान हुन्थ्यो।’

यसमा विशेषत ३ वटा कुरा गर्न खोजिएको छ। देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई देखाउन खोजिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या के हो, यसको संरचनात्मक समस्या कहाँनेर छ र त्यसका कारण के–के हुन् भन्ने पहिचान गरेर उपचार गर्न सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । तर, यहाँ त मोटामोटी रुपमा मात्रै विशलेषण गरेर अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउन तथा स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको छ। सुझाबमा भनिएको छ ।

यस्तै संघीयता सही तबरबाट लागू भइसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर, यो सही हैन। स्थानीय तथा प्रदेश सरकार अझैपनि दयनीय अवस्थामा रहेका छन्। बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसक्नुको कारण पहिचान भएको छैन, खोज्ने कोसिस भएको छैन।

२०३० अगाबै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसमा नै सबैथोक छ भन्ने मैले बुझेको छु। यसमा सामाजिक न्याय पनि छ। तीब्र विकासको कुरासँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पनि कुरा गरिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर, यथार्थ के छ त भन्ने प्रश्न अवश्य पनि आउँछ। तर, कसरी भने विषय प्राथमिकताका साथ आएको छैन। विकासको बाटोमा आधुनिकतावादी मोडलको लागू गर्नपर्छ। दोस्रो कुरा वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने उनले सुझावमा भनेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘बजेट विनियोजन विधयेक, २०७६’ संसदमा शुक्रबार प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस