काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक उथलपुथल र संक्रमणपछिको जटिल परिस्थितिमा संवैधानिक समय सीमाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्।
निर्वाचनसम्बन्धी केन्द्रीय समीक्षा कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्दोलनपछिको वातावरण, निर्वाचन हुने–नहुने अन्योल तथा विभिन्न प्रशासनिक र राजनीतिक चुनौतीका बीच निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकाय तथा नागरिकको सक्रिय सहभागिताले निर्धारित समयमै मतदान सम्पन्न गर्न सहयोग पुगेको हो।
भण्डारीले निर्वाचन प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नजिकबाट अवलोकन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्राप्त सफलतालाई कुनै एक संस्थाको मात्र उपलब्धिका रूपमा लिन नहुने बताए। निर्वाचनलाई समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यले विभिन्न राजनीतिक धार र समूहबीच संवाद तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गरिएको उनको भनाइ थियो। सरकारको सहयोगमा विद्रोही समूह, स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू र उदाउँदै गरेका राजनीतिक पक्षहरूलाई साझा छलफलको मञ्चमा ल्याउन सकिएको उनले बताए।
उनले आन्दोलनपछिको अस्थिरता र अनुशासनहीनताको अवस्थालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन अपरिहार्य माध्यम बनेको उल्लेख गरे। सीमित स्रोतसाधन र विविध चुनौतीका बाबजुद निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित तथा खर्च नियन्त्रणमा राखेर सञ्चालन गरिएको उनको दाबी थियो।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले समीक्षा कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी निर्वाचन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। मतदाता शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, मतदान केन्द्र तथा स्थलको पहुँच विस्तार, सदर मतको अनुपात वृद्धि, आवश्यक कानुनी सुधार तथा आयोगको संस्थागत पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई आगामी प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए।
कार्यक्रमका क्रममा हालै सम्पन्न निर्वाचनसम्बन्धी परिणाम पुस्तिकाको विद्युतीय संस्करण सार्वजनिक गरिएको थियो। उद्घाटन सत्रमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहभागी थिइन्।
समीक्षा कार्यक्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, निर्वाचन आयुक्तद्वय डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा सहित संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, निर्वाचन पर्यवेक्षक, निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकृत, स्वयंसेवक तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
