भूमिका
राज्यको नीति जनतासम्म पुर्‍याउने माध्यम, सरकारका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने यन्त्र र जनताको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संस्था -यही हो निजामती सेवा । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको समृद्ध, सुशासित र न्यायपूर्ण राज्यको निर्माणमा निजामती कर्मचारीतन्त्रको भूमिका अपरिहार्य छ । तर वर्तमान अवस्थामा यो संस्था आफ्नो ऐतिहासिक विरासत चाकरी प्रथाको भारी बोकिरहेको छ । एकातिर दलीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदल छ भने अर्कोतिर संघीयतासँगै आएका नयाँ जिम्मेवारीहरू र जनअपेक्षाका चुनौती छन् ।

यस आलेखमा निजामती सेवामा चाकरी प्रथाको उद्गम र विकास, नेपालको निजामती सेवाका प्रमुख चुनौतीहरू तथा सुशासन एवं सेवाप्रवाहमा निजामती कर्मचारीको अपेक्षित भूमिकाका बारेमा गहन चर्चा गरिएको छ ।

चाकरी प्रथाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा चाकरी प्रथाको इतिहास राणाकालसम्म पुग्छ । विक्रम सम्मत १९०३ मा जङ्गबहादुर राणाले सत्ता हातमा लिएपछि स्थापना भएको राणाशाही व्यवस्थामा प्रशासन भनेको प्रशासकको इच्छाको दास थियो । राज्यका कर्मचारीहरू जनताका सेवक नभई शासकका चाकर थिए । “चाकरी” शब्द नै फारसी “चाकर” बाट आएको हो -जसको अर्थ हो दास वा सेवक । यो प्रणालीमा सर्वोच्च शासकको मन जित्नु नै उन्नतिको एकमात्र मार्ग थियो, योग्यता र कार्यदक्षता गौण कुरा थिए ।

राणाकालमा पदस्थापना, बढुवा र सरुवा सबै कुरा श्री ३ महाराज र उनका नजिकका व्यक्तिहरूको इशारामा चल्थ्यो । सरकारी पद पाउन उपहार दिनु, चाप्लुसी गर्नु र माथिल्लो तहको मनोरञ्जन गर्नु अनिवार्य “कौशल” चाहिन्थ्यो । यस प्रणालीमा जनताको कल्याण होइन, शासकको स्वार्थपूर्ति नै प्रशासनको लक्ष्य थियो ।

पञ्चायतकाल : चाकरी प्रथाको संस्थागत रूप
वि.सं. २०१७ मा पञ्चायत व्यवस्थाको स्थापनासँगै चाकरी प्रथाले झन् संस्थागत रूप लियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा निजामती सेवा राजनीतिक सत्ताको विस्तार बन्यो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ र त्यसपछिका नियमावलीहरूले औपचारिक ढाँचा त दिए, तर व्यवहारमा “राजाको मान्छे” भएका कर्मचारीहरू नै शक्तिशाली पदमा पुग्थे ।

पञ्चायत व्यवस्थामा जिल्ला प्रशासन राजनीतिक नियन्त्रणको उपकरण थियो । प्रशासकहरू जनताका गुनासा सुन्नुभन्दा माथिल्ला निकायलाई रिझाउन बढी व्यस्त हुन्थे । “तलबाट आएको सूचना माथि नजाओस् र माथिबाट आएको आदेश तल पुगोस्” -यही पञ्चायती प्रशासनको अलिखित सिद्धान्त थियो ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि : दलीय चाकरीको उदय
वि.सं. २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि अपेक्षा थियो कि निजामती सेवा दलीय प्रभावबाट मुक्त हुनेछ । तर भयो उल्टो । राजाको चाकरीको ठाउँ दलीय चाकरीले लियो । नियुक्ति र बढुवामा दलीय भागबन्डा स्थापित भयो । “कोटा प्रणाली” अनौपचारिक रूपमा चल्न थाल्यो, जहाँ सत्तारूढ दलले आफ्ना मान्छेहरूलाई महत्त्वपूर्ण पदमा राख्ने परम्परा बस्यो ।

नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै सचिव र विभागीय प्रमुखहरू फेरिने क्रम सुरु भयो । दक्ष र योग्य कर्मचारी उपेक्षित हुन थाले भने दलका “प्रिय” कर्मचारीहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन थाले । यसले गर्दा निजामती सेवामा “दलसँग छु, डर छैन” र “दलसँग छैन, भविष्य छैन” भन्ने मानसिकता विकास भयो ।

गणतन्त्र र संघीयताको युगमा चाकरी
वि.सं. २०६४ मा घोषित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वि.सं. २०७२ को संविधानले तीन तहको सरकार स्थापना गर्‍यो । यसले चाकरी प्रथाका नयाँ आयाम थप्यो । अब कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नेताहरूलाई एकसाथ खुसी राख्नुपर्ने भयो । तीन तहमा राजनीतिक प्रभावको तानातान थपियो । अझ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीहरूको व्यावसायिक स्वायत्तता थप सङ्कुचित भयो ।

नेपालको निजामती सेवाका प्रमुख चुनौतीहरू
१. राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यावसायिक स्वायत्तताको अभाव
नेपालको निजामती सेवामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप हो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ सचिव फेर्ने र “आफ्ना मान्छे” राख्ने प्रवृत्ति अझै हावी छ । निजामती सेवा आयोगले गरेको नियुक्तिमा समेत अनौपचारिक दबाब पर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिँदैन, तर व्यापक रूपमा अनुभव गरिन्छ ।

कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अन्योलले यो समस्यालाई झन् स्पष्ट बनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा राजनीतिक विचार प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा माथि उठेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

२. भ्रष्टाचार र नैतिक पतन
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रतिवेदनहरूले नेपाललाई भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा राख्दै आएका छन् । निजामती सेवामा भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमिततामा सीमित छैन -यो समयमा काम नगर्ने, नागरिकलाई धाउन बाध्य पार्ने, सेवाको बदलामा सुविधा खोज्ने जस्ता व्यवहारसम्म फैलिएको छ । “माथि पठाए काम हुन्छ” भन्ने मानसिकताले नागरिकलाई मध्यस्थकर्ता खोज्न बाध्य बनाउँछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रत्येक वर्ष हजारौँ उजुरी पर्छन्, जसमध्ये निजामती कर्मचारीसम्बन्धी उजुरीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । तर कारबाहीको दर न्यून हुँदा “कारबाही हुँदैन” भन्ने सन्देश जान्छ र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।

३. दक्षता र क्षमताको अभाव
नेपालको निजामती सेवामा तालिम र क्षमता विकासको अवस्था दयनीय छ । लोकसेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट छनोट गरे पनि नियुक्तिपछिको व्यावसायिक विकासमा लगानी अत्यन्त कम छ । राष्ट्रिय प्रशासन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तालिम दिने गरे पनि यो तालिम प्रणाली न्यून स्रोतसाधन र कम महत्त्वका कारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

विशेषगरी स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको अत्यन्त अभाव छ । पालिकाहरूलाई आफ्नो बजेट बनाउन, योजना तर्जुमा गर्न तथा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सक्षम जनशक्ति चाहिन्छ, तर अधिकांश पालिकाहरू यो जनशक्तिको अभावमा छट्पटाइरहेका छन् ।

४. संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता
वि.सं. २०७२ सालको संविधानले गरेको परिकल्पनाअनुसार यतिवेला तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आएसँगै कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ जटिलताहरू थपिएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारीको समायोजन, अन्तरसरकारी समन्वय र जिम्मेवारीको विभाजन अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भएको छैन ।

कर्मचारी समायोजनमा देखिएको असन्तुष्टि, स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र तीन तहबीच अधिकारको विवाद निजामती सेवाका तत्कालीन चुनौती हुन् । कतिपय स्थानीय तहमा एकजना मात्र प्राविधिक कर्मचारी छन् भने कतिमा कोही पनि छैनन् ।

५. प्रविधिसँगको अनुकूलन र डिजिटल रूपान्तरण
सूचना प्रविधिको विकाससँगै नागरिकको अपेक्षा बदलिएको छ । अनलाइन सेवा, डिजिटल दस्तावेज र स्मार्ट सरकारको माग बढिरहेको छ । तर नेपालको निजामती सेवा यस रूपान्तरणमा सुस्त छ । एकातिर पुराना पुस्ताका कर्मचारीहरूको प्रविधिप्रति अनभिज्ञता छ भने अर्कोतिर पूर्वाधार र इन्टरनेट पहुँचको समस्या छ ।

सुशासनको आधारशिला बन्न सक्ने सूचना प्रविधिको प्रयोग अझै कागजी कार्यालयलाई विद्युतीय ढाँचामा मात्र सार्ने स्तरमा सीमित छ । ई–गभर्नेन्सको वास्तविक भावना नागरिकलाई सेवाको केन्द्रमा राख्ने अझै साकार हुन सकेको छैन ।

६. मनोबल र प्रेरणाको अभाव
लामो समयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप, कम तलब, प्रोत्साहनको अभाव र योग्यतालाई अवमूल्यन गर्ने संस्कृतिले निजामती कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ । “मेहनत गरे पनि, नगरे पनि उही हो” भन्ने मानसिकता व्यापक भएको छ । असल कर्मचारीहरू निराश हुने र राजनीतिक सम्बन्ध भएका कर्मचारीहरू पुरस्कृत हुने प्रणालीले योग्य जनशक्तिलाई सरकारी सेवाबाट विमुख बनाउँदैछ ।

सुशासन र सेवाप्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका
सुशासन भनेको कानुनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र दक्षतायुक्त सार्वजनिक सेवाप्रवाह हो । यी सबै मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने दायित्व निजामती कर्मचारीमा छ । एक कुशल, इमानदार र जनसेवाभावनायुक्त कर्मचारीले एउटा जिल्ला वा पालिकाको तस्बिर नै फेर्न सक्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउँछ, तर त्यो नीति जनतासम्म पुर्‍याउने काम निजामती कर्मचारीले गर्छन् । एउटा राम्रो नीति कमजोर कार्यान्वयनले असफल हुन्छ भने साधारण नीति पनि दक्ष कार्यान्वयनले प्रभावकारी बन्न सक्छ । त्यसैले नीति र जनताबीचको सेतु हो -निजामती सेवा ।

नेपालमा धेरैजसो नीति असफल हुनुको कारण नीतिको कमजोरी मात्र होइन,कार्यान्वयनको दुर्बलता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । बजेट खर्च नहुने, योजना कागजमा सीमित रहने र कार्यक्रम समयमा नचल्ने समस्याको जरा निजामती सेवाको कार्यसंस्कृतिसँग जोडिएको छ ।

जवाफदेहिताको संस्कृति निर्माण
सुशासनको मूल तत्व हो जवाफदेहिता, आफूले गरेका कामका लागि उत्तर दिने तत्परता । निजामती कर्मचारीले माथिल्लो तहप्रति मात्र नभई जनताप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण जस्ता उपकरणहरू यसकै लागि स्थापित भएका हुन् ।

तर यी उपकरणहरू अझै कागजी अभ्यासमा मात्र सीमित छन् । जवाफदेहिताको वास्तविक संस्कृति निर्माणका लागि कर्मचारीहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक छ “म जनताको सेवक हुँ” भन्ने बोध जगाउनुपर्छ ।

सुधारका सम्भावनाहरू : अगाडिको बाटो
निजामती सेवाको सुधारको पहिलो कदम हो, व्यावसायिकता र तटस्थताको पुनःस्थापना । राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भई कानुन र नैतिकताको आधारमा निर्णय गर्ने र जनस्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने कर्मचारी संस्कृति विकास गर्नु अबको आवश्यकता हो । यसका लागि कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कानुनी र संस्थागत रूपमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

आधुनिक शासनका लागि आधुनिक कौशल आवश्यक छ । डिजिटल प्रशासन, परियोजना व्यवस्थापन, वित्तीय जवाफदेहिता र जनसम्पर्क कौशलमा नियमित तालिम दिनुपर्छ । विशेष गरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

ई-गभर्नेन्सलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नागरिकले घरबाटै सेवा पाउन सक्ने प्रणाली, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन, डिजिटल भुक्तानी र पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, यी प्रविधिका माध्यमले भ्रष्टाचारको अवसर घटाउँछन् र सेवाप्रवाहको दक्षता बढाउँछन् ।

कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणाली नतिजामुखी बनाउनुपर्छ । जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई पुरस्कृत गर्ने र जसले कर्तव्य उल्लङ्घन गर्छ उसलाई कारबाही गर्ने, यो सरल सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । “काम नगरे पनि तलब खाने” संस्कृतिको अन्त गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपालको निजामती सेवा यतिवेला एउटा चौराहामा उभिएको छ । एकातिर चाकरी प्रथाको लामो ऐतिहासिक विरासत छ, दलीय हस्तक्षेपको गहिरो जरा छ र भ्रष्टाचारको फैलिएको जाल छ । अर्कोतिर संघीयताले दिएको नयाँ अवसर, प्रविधिको उपलब्धता र परिवर्तनका लागि बढिरहेको सामाजिक दबाब छ ।

यस चौराहामा सही बाटो रोज्ने जिम्मेवारी सबैको छ, सरकारले कर्मचारीलाई तर्साउनेभन्दा पनि मनोबल बढाउने, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हातहतियार बनाउन बन्द गर्ने, नागरिक समाजले जवाफदेहिताको माग गर्ने र स्वयं कर्मचारीहरूले व्यावसायिक नैतिकता तथा साँचो अर्थमा जनसेवा गर्ने भावना व्यवहारबाटै देखाउनुपर्छ ।

निजामती सेवामा एकजना इमानदार र दक्ष कर्मचारीले हजारौँ नागरिकको जीवनलाई सुगम बनाउन सक्छ । यो सम्भावनालाई साकार गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो । नेपाललाई चाहिएको छ, चाकरी गर्ने कर्मचारी होइन, सेवा गर्ने कर्मचारी; शासकको दास होइन, जनताको सेवक ।