काठमाडौँ । सरकारले उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाललाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले काली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोरको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यी तीन रणनीतिक सडक करिडोरका लागि रु ६ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्तर-दक्षिण करिडोरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय व्यापार, यातायात तथा आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए।
बजेटअनुसार काली करिडोरमा २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ट्र्याक सुधारको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भारत र चीनसँगको सीमा क्षेत्रलाई जोड्ने यो करिडोरको स्तरोन्नतिबाट सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली क्षेत्रको यातायात पहुँचमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ। हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने यस करिडोरको स्तरोन्नतिले पर्यटन, कृषि तथा व्यापारिक गतिविधिमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
कोशी करिडोरको उत्तरी खण्डमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने बजेटमा उल्लेख छ। पूर्वी नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यी तीनवटै करिडोरको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष रु ६ अर्ब २५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। सरकारले उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल विस्तारमार्फत सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापारिक आवागमन सहजता तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
बजेटले उत्तर–दक्षिण करिडोरलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासको प्राथमिकतामा राख्दै सडक स्तरोन्नति, यातायात पहुँच विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेको छ।
