काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा दायर गरिएको रिटको दरपिठ निर्णयविरुद्ध परेको निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश भएको छ। यससँगै उक्त विवादको अन्तिम कानुनी निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ।
प्रधान न्यायाधीश पदमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले प्रारम्भमै दरपिठ गरेपछि त्यसविरुद्ध निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सो निवेदनमाथि हाल संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यस प्रयोजनका लागि बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। इजलासमा प्रधान न्यायाधीश डा. शर्मा सहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सहभागी रहेका छन्।
संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश तथा उहाँले तोकेका चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था अनुसार इजलास गठन गरिएको हो।
यसअघि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि प्रधान न्यायाधीशमा डा. शर्माको नियुक्ति भएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजिए पनि प्रारम्भमा सर्वोच्च प्रशासनले ती निवेदन दरपिठ गरेको थियो।
पछि तत्कालीन कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दरपिठविरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिपछि मात्र ती निवेदन औपचारिक रूपमा दर्ता भएका थिए।
जेठ ११ गते ती निवेदन न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा पेश गरिएको थियो। सो क्रममा अधिवक्ता गीता थापा लगायतको रिट दरपीठसम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको थियो।
उक्त आदेशमा दरपीठको वैधता तथा त्यससँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्न धारा १३७ अन्तर्गतको इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको थियो। साथै, सो विषयको अन्तिम व्याख्या पनि संवैधानिक इजलासले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको दरपीठसम्बन्धी प्रक्रिया भने सदर गरिएको जनाइएको छ।
