हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदन संविधानतः राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेर सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । जब प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ तब सामाजिक सञ्जालमा जस र अपजस लिनमा होडबाजी चल्ने गर्दछ । लेखा परीक्षणमा रुजु र बेरुजु सबै गरिने भए पनि चर्चा चाही सधैँ बेरुजुको हुने गर्दछ । कसैले बेरुजुलाई पूर्णका पूर्ण भ्रष्ट्राचार र अनियमितता समेत भनेर करार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ भने कसैले त्यस्तो होइन भन्दै वकालत गरेका हुन्छन् । केही हदसम्म बेरुजु भ्रष्ट्राचार नभएता पनि केही हदसम्म भने केही बेरुजु भ्रष्ट्राचार सरह नै हो कि भन्न पनि सक्ने देखिन्छ । तर बेरुजु आर्थिक अनुशासनको विपरीत चाही पक्कै पनि हो ।
यस वर्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायले संविधानको धारा २९४ अनुसार राष्ट्रपति समक्ष ६३ औँ प्रतिवेदन संविधानको धारा २४१ बमोजिम आ.व. ०८१/०८२ को बक्यौता समेतको लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जसमा ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख बेरुजु कायम गरी अध्यवधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड भएको छ । जुन हाम्रो वार्षिक बजेटको करिब आधा हिस्सा हुन आउँछ । आ.व. ०८०/०८१ मा ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार ५७७१ निकायको लेखा परीक्षण गरिएकोमा आ.व. ०८१/०८२ मा ५५२६ वटा निकाय (संघीय मन्त्रालय तथा निकाय २ बक्यौता समेत- ३०५०, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय २ बक्यौता समेत- ११२४, स्थानीय तह ७२१, समिति र अन्य संस्था प्रदेश तर्फका १३३ गरी ५७७ र संगठित र संघीय कानुनद्वा तोकिएका संस्था-५४) को गरिएको छ । साथै भदौ २३ र २४ गतेको भएको आन्दोलन र विभिन्न घटनाका कारण १७९ वटा निकाय तथा कार्यालयहरूले स्रेस्ता पेस नगरेको हुनाले रु.१ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखा परीक्षण नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कसी मानिने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकको वित्तीय अवस्थाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राखेको “जबाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय सार्वजनिक संस्था” बन्ने दूर दृष्टि कति सफल भयो भन्ने कुरा र लेखा परीक्षणका सिद्धान्त नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको प्रयोग कति भयो भन्ने सार्वजनिक भएका ६२औँ र ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनका तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छन् । यी दुई प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा मुलुकमा सुशासनको नारा जति घन्किए पनि व्यवहारमा बेरुजुको ग्राफ अझै उकालो लागिरहेको देखिन्छ । जसले लेखा परीक्षणले सुशासनमा वृद्धि गर्दै छ कि घटाउँदै छ त्यो प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ । यसको दीर्घकालीन रोकथाममा निर्मम भएर नलगाए सम्म अवस्था सुधारिने देखिँदैन ।
६२ औँ र ६३ औँ प्रतिवेदनको तथ्यांकीय तुलना गर्दा ६२ औँ मा लेखा परीक्षण भएको कुल रकम ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड थियो भने ६३औँ मा ९४ खर्ब ८४ खर्ब ५० करोड, चालु वर्षको थप बेरुजुमा ९१ अर्ब ६० करोड र ८८ अर्ब ९ करोड रहेको छ । ६२औँ प्रतिवेदनले ९.४५ प्रतिशत र ६३औँ ले २.९९ प्रतिशत बेरुजु औँल्याएको छ ।
६३ औँ प्रतिवेदनका अनुसार अद्यावधिक बेरुजुमा संघीय सरकारी कार्यालयको हिस्सा सबैभन्दा बढी (रु. ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड) रहेको छ । बेरुजुको वर्गीकरणलाई हेर्दा ६२औँ प्रतिवेदनमा “असुल गर्नुपर्ने” बेरुजु ३२.८९ प्रतिशत रहेकोमा ६३ औँ प्रतिवेदनमा यो बढेर ३७.०६ प्रतिशत पुग्नुले राज्य कोषको सिधा हिनामिना र आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको सङ्केत गर्दछ । त्यस्तै नियमित गर्नु पर्ने ५७.०६ प्रतिशत, अनियमित भएको १५.७१ प्रतिशत, प्रमाण तथा कागजात पेस नभएको ४१.१९ प्रतिशत, पेस्की ५.८८ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा दुवै वर्ष अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु हिस्सा कुल बेरुजुको ७० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक हो कि भन्ने स्थिति देखिन्छ । जसलाई आफ्नै हात जगन्नाथ हो कि भन्ने झलक देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपालको संविधान धारा (धारा २४० र २४१) , लेखा परीक्षण ऐन, २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आदी कानुनी आधारमा रहेर लेखा परीक्षण गर्ने गर्दछ ।
सुशासन र १६औँ योजनाका लक्ष्यहरू
नेपाल सरकारले १६ औँ योजना मार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको ठुलो लक्ष्य राखेको छ । तर तथ्याङ्कले लक्ष्य र उपलब्धिबीच ठुलो खाडल देखाउँछ । १६औँ योजनाको पहिलो वर्षमा समग्र आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा उपलब्धि केवल ३.९९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये धेरैजसोको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको प्रगति मात्र १२.४७ प्रतिशत हुनु र काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गको प्रगति ४२.१३ प्रतिशतमा अल्झिनुले विकास व्यवस्थापनमा रहेको गम्भीर कमजोरीलाई उजागर गरेको प्रमाणित हुन्छ । हामीले बनाउने नारा, लिने उद्देश्य, सुरुवात गर्ने योजना र कार्यान्वयन गर्ने तदारुकताको तादम्यता कहीँ कतै बिछोड भएको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
बेरुजु बढ्नुका कारण के हो ?
प्रतिवेदनहरूले बेरुजु बढ्नुमा नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत कमजोरीलाई मुख्य कारण मानेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार रीत नपुर्याई गरिएको कारोबार नै बेरुजु हो । तर, व्यवहारमा प्रमाण कागजात पेस नगर्ने (४१.१९ प्रतिशत), अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने (१५.७१ प्रतिशत) र समयमा पेस्की फर्स्यौट नगर्ने प्रवृत्तिले बेरुजुको पहाड थुप्रिएको छ ।
लेखा परीक्षणलाई लिएर सुनिने सर्वसाधारणको धारणा त्यति सकारात्मक भन्दा पनि डर र नकारात्मक रहेको पाइन्छ । तिनै जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न महालेखाले लेखा परीक्षकहरूको व्यावसायिकता र नैतिक आचरणमा जोड दिएको छ जुन व्यवहारमा सर्वसाधारणले महसुस गर्न पाउनु पर्छ । कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि लेखा परीक्षणलाई एउटा कमाउने आधार मानेर यसलाई उत्सव समेत मान्ने गरेको पाइन्छ । ६३औँ प्रतिवेदनले सेवाग्राहीको समय र लागतलाई ध्यानमा राखी प्रमाणयोग्य कागजातको प्रारम्भिक प्रशोधन निःशुल्क हुनुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसले लेखा परीक्षणको नाममा हुने अनधिकृत चलखेल रोक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नयाँ सरकारले केही नयाँ रणनीति र प्रविधि प्रयोग गरेर बेरुजुलाई शून्य तर्फ झार्न पक्कै पनि लाग्ने छ भन्ने आशा गर्ने समय बाँकी रहेको छ । होइन भने विगतका वर्षहरूमा जस्तै लेखा परीक्षण हुने र ग्राफ बढ्दै जाने प्रतिवेदन एकातिर व्यवहार अर्को तिर हुने हो भने समस्या झनै बल्झिने देखिन्छ ।
६४ औँ प्रतिवेदनलाई सकारात्मक बनाउन नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने सुधारहरू
नयाँ सरकार र स्थानीय तहका नेतृत्व (जस्तै बालेन शाहको सुशासनको मोडल) ले ६४औँ प्रतिवेदन आउँदा बेरुजुको ग्राफ घटाउन निम्न बुँदाहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ:
१. व्यक्तिगत जबाफदेहिता र कानुनी कारबाही: बेरुजु गराउने पदाधिकारीलाई नै व्यक्तिगत रूपमा जबाफदेही बनाई विभागीय कारबाही गर्ने र बेरुजु फस्यौटलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन करार (पर्फर्मेन्स कन्ट्याक्ट) सँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ । कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई बेरुजु शून्य र सम्परीक्षण गर्नमा प्रोत्साहन गरिनु पर्छ
२. पूर्ण डिजिटलाइजेसन (नाम्स को प्रयोग): सरकारी कारोबारलाई ‘कागजविहीन र फेस लेस’ बनाउनुपर्छ । नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (नाम्स) लाई सबै तहमा प्रभावकारी बनाउँदै सूचना प्रविधिमा आधारित लेखा परीक्षण (आइटी अडिट) लाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
३. आयोजना पूर्व तयारी र खरिद सुधार: विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), जग्गा प्राप्ति र उपयोगिताको क्षेत्र खाली नगरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गरी खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।
४. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुदृढीकरण: प्रत्येक निकायमा जोखिममा आधारित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरी अन्तिम लेखा परीक्षण अगावै आन्तरिक बेरुजु फर्स्यौट गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ
५. सम्पत्ति र दायित्वको एकीकृत अभिलेख: राज्यको सबै सम्पत्तिको यथार्थ लगत (पाम्स को प्रयोग) राख्ने र वैदेशिक ऋण तथा सहायताको शोधभर्ना हिसाबलाई समयमै मिलान गर्नुपर्छ । कार्यालयका खर्च भएर नजाने जिन्सी तथा भवनहरूको वार्षिक रूपमा स्वचालित ह्रास कट्टी गरी मूल्य कायम गरिने व्यवस्था र जिन्सी निरीक्षणलाई स्वचालित गरी प्रयोगमा आउन नसक्नेलाई लिलाम गर्ने व्यवस्था लेखा परीक्षणको समयमा अनिवार्य गराइने व्यवस्था लागु गरिनु पर्छ ।
६. दक्ष र प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था: लेखा परीक्षणमा आर्थिक मात्रै नभएर भौतिक निर्माण र यन्त्र , र उपकरणहरूको पनि लेखाजोखा गरिने भएकोले हरेक टोलीमा भवन सडक यन्त्र उपकरण ,हरूको अवस्थिति परीक्षण गर्न सक्ने प्राविधिक कर्मचारी अनिवार्य खटाइने व्यवस्था गरिनु पर्छ । बेरुजु बढ्नुको एउटा कारण विषय विज्ञताको कमी पनि हो ।
निष्कर्ष
बेरुजु केवल अङ्कको थुप्रो मात्र होइन, यो मुलुकको शासन प्रणालीको ऐजेरु हो । १६औँ योजनाका लक्ष्यहरू र नयाँ पुस्ताको सुशासनप्रतिको चाहनालाई साकार पार्न नयाँ सरकारले आर्थिक अनुशासनलाई राजनीतिक प्रतिबद्धताको विषय अनिवार्य बनाउनुपर्छ । ६४औँ प्रतिवेदनले बेरुजु घटेको सन्देश दिन सक्यो भने मात्र मुलुक सही दिशामा अघि बढेको मानिनेछ । सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको नयाँ सरकारले आर्थिक अनुशासनको विपरीत रहेको बेरुजुलाई पक्कै पनि कम गर्नेमा कुने शङ्का छैन ।
बेरुजुको ग्राफ बढ्नुले सुशासन होइन, वित्तीय अराजकतालाई सङ्केत गर्दछ । जबसम्म लेखा परीक्षणलाई समय सापेक्ष नसुधार्ने र कर्मकाण्डी मात्रै बनाउने नभई, राज्यको ढुकुटी जोगाउने सुरक्षा कवचको रूपमा विकसित गरिँदैन, तबसम्म सुशासनको परिकल्पना दिवा सपना हो भने पनि हुन्छ । १६औँ योजनाले लिएको सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य साकार पार्न नयाँ सरकारले बेरुजु फस्यौटलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । बेरुजु शून्य बनाउने, भएको बेरुजुलाई समयमै सहज तरिकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले फर्स्यौट गर्ने, मन लागे रुजु नलागे र चित्त नबुझे बेरुजु लेख्ने परिपाटीको सख्त अन्त हुनु पर्छ । प्रविधिको प्रयोग, कानुनी सुधार र कडाइ र कर्मचारीतन्त्रमा नैतिक शिक्षाको माध्यमबाट मात्र बेरुजुलाई न्यूनतम विन्दुमा झार्न सकिन्छ भन्ने सोच सम्बद्ध सबैमा हुने हो सुदूर अब दूर नही भने झैँ बेरुजु कुनै समयको कथा बन्न बेर छैन ।
