२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विषादीको विकल्पमा ‘जैविक झोल’

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दी, मुस्ताङ, बागलुङ र पर्वत कार्यक्षेत्र रहेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोमसोममार्फत फलफूलबालीको रोगकिरा नियन्त्रणमा विषादीको विकल्पमा ‘जैविक झोल’  प्रयोग गर्न थालिएको छ । 

स्थानीय जडीबुटी र घाँसको मिश्रणबाट तयार पारिएको जैविक झोललाई परियोजनाले ‘इपिफाइटिक ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया’ नामकरण गरेको छ । परियोजनाका प्रमुख भरतराज गौतमले कार्यालयको स्याउ बगैँचामा गत वर्ष परीक्षण गरिएको जैविक झोल यसपालिदेखि मुस्ताङका किसानको स्याउ बगैँचामा प्रयोग गर्न थालिएको जानकारी दिए ।   

“गत वर्ष कार्यालयको बगैँचामा प्रयोग गरिएको जैविक झोलले स्याउमा ढुसी र ‘ब्याक्टेरिया’जन्य रोग नियन्त्रणमा सफल भएपछि यसपालि किसानका बगैँचामै प्रयोग भएको छ”, उनले भने, “स्वस्थकर, वातावरणमैत्री, विषादी किन्दा हुने खर्चको बचत, स्थानीयस्तरमै तयार पार्न सकिने भएकाले जैविक झोल प्रयोगमा किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ ।” 

उनका अनुसार ५० प्रतिशत तितेपातीमा बाँकी कोते, झिम्सी र राईघाँसलाई मिसाइ ओखलमा कुटेपछि निचोरेर बनाएको झोललाई तीन दिनसम्म ३० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राखेपछि अमिलिन्छ । एक केजी घाँसबाट तीन लिटरसम्म झोल निकाल्न सकिन्छ । एक बोतल झोललाई ४० लिटर सफा पानीमा मिसाएर बिरुवामा छर्कन सकिन्छ । 

यसरी उत्पादन भएको जैविक झोलमा बोटबिरुवाका लागि आवश्यक पर्ने मित्र जीव सक्रिय हुने र दुस्मन जीव भाग्ने अथवा नष्ट हुने क्षमता रहेको परियोजनाका प्रमुख गौतमले बताए। गौतमले दुई वर्षअघि जापानमा अध्ययनको सिलसिलामा सिकेको जैविक झोल बनाउने सीप र प्रविधिलाई पोखराको कास्कीकोटस्थित कुखुरा फार्ममा पनि प्रयोगमा ल्याएका थिए । 

मुस्ताङमा परीक्षण सफल भएको जैविक झोललाई परियोजना लागू भएको म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका सुन्तला बगैँचामा पनि प्रयोगका लागि किसानहरूलाई तालिममार्फत सीप सिकाउने परियोजनाका प्राविधिक गणेश जिसीले बताए। 

“जैविक झोलको प्रयोग गरी मुस्ताङको स्याउका साथै म्याग्दी, पर्वत र बागलुङको सुन्तलाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ”, उनले भने, “महँगो रकम खर्चेर किनेको रासायनिक विषादीलाई छर्कदा स्वास्थ्यलाई पर्ने जोखिम हटाउन मात्र नभएर किसानको खर्चको पनि बचत र वातावरणमैत्री हुन्छ ।” 

मुस्ताङमा रासायनिक विषादी आयात प्रतिस्थापन गरेर स्याउलाई पूर्ण जैविक बनाउने परियोजनाको लक्ष्य छ । गत वर्ष ७५ जनालाई र यसपालि ८५ जना स्याउ खेती गरेका किसानहरूलाई जैविक झोल बनाउने तालिम दिइएको छ । कृषि विकास कार्यालयमार्फत पनि थप किसानहरूलाई सीप सिकाइएको छ । 

परियोजनामार्फत मुस्ताङमा स्याउ, च्याङ्ग्रा र आलु, म्याग्दीमा सुन्तला, आलु, बङ्गुर, पर्वत र बागलुङमा सुन्तलाको व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) सञ्चालन भएको छ । परियोजनामार्फत खेती विस्तार, गुणस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सघाउने गरिएको छ ।

0 Comments