काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले नेपालको भू–अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
सांसद ठगुन्नाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको दाबी गर्दै उक्त क्षेत्रमा ठोस कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको भन्दै सीमा क्षेत्रमा भारतीय उपस्थिति, सैनिक संरचना तथा सडक निर्माणमार्फत अन्य मुलुकसँग व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
ठगुन्नाले सीमा विवादलाई सामान्य विषयका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै यसलाई अतिक्रमणका रूपमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै, सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यको मूलधारसँग जोड्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार तुसारपानी-टिंकर-लिपुलेक सडक आयोजनामा विगतमा विनियोजित २२ करोड ५० लाख रुपैयाँको तुलनामा हालको बजेट ३ करोड ३० लाखमा सीमित गरिएको विषयले पनि सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
