काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को पछिल्लो डेढ महिनाको कार्यकालले संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक जबाफदेहितामा गम्भीर असर पारेको टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत “सार्वभौम संसद्को हुर्मत, लोकतन्त्रमाथि निर्मम प्रहार” शीर्षकमा धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले कार्यकारी तहबाट देखिएको व्यवहारले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाएको दाबी गरेका हुन्।
उनका अनुसार पर्याप्त संसदीय बहुमत हुँदाहुँदै संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास, नियमावलीमार्फत मूल कानुन मिच्ने प्रवृत्ति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा संसद् बहिष्कार गर्ने अवस्था तथा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले संसदीय उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठाएको छ।
पौडेलले यी घटनाक्रमलाई स्थापित संवैधानिक अभ्यास र संसदीय मूल्य-मान्यतामाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले राज्यले तोकेको मर्यादा, अनुशासन र प्रक्रियागत नियमअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार विधि, प्रोटोकल र आचारसंहिताको उल्लंघन गरी स्वेच्छाचारी शैली अपनाउनु पदीय जिम्मेवारीको अवमूल्यन हो, जसले समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्ने जोखिम बढाएको छ।
महामन्त्री पौडेलले अन्त्यमा राज्यका आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति बेवास्ता गर्दै संसद्को गरिमा कमजोर पार्ने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्।
