२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक लेखा समितिअघि ७ खर्बभन्दा बढी बेरुजु फर्स्योटको चुनौती

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव एकराम गिरीले समितिको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी तथा कार्यबोझबारे प्रस्तुतीकरण गर्ने क्रममा हाल कायम बेरुजुको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्। उनका अनुसार हालसम्म फर्स्योट हुन बाँकी बेरुजुको कुल रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रस्तुतीकरणका क्रममा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख दायित्व राज्यकोषबाट भएको खर्च संसद्को उद्देश्यअनुसार भएको छ वा छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु तथा सरकारी स्रोत-साधनको खर्च प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी ढंगले भएको विषयमा परीक्षण र अनुगमन गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको थियो। समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित निकायसँग जोडिएका विषय समावेश हुने जनाइएको छ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले बेरुजुको आकार अत्यधिक ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै पुराना विषयको फर्स्योटसँगै नयाँ बेरुजुको अवस्थालाई समेत गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

विपिन आचार्यले संसदीय समितिका कामलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका (क्यालेन्डर)बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले निश्चित अवधिमा कति काम सम्पन्न भयो भन्ने विषयलाई अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

त्यसैगरी गणेश पराजुलीले सबै प्रकारका बेरुजुलाई भ्रष्टाचारसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। निष्कल राईले प्रस्तुत तथ्यांकले नै लेखा समितिको भूमिका थप जिम्मेवार र सक्रिय हुनुपर्ने संकेत गरेको बताए।

यस्तै महेन्द्र शाहीले समितिले अब परिणाममुखी ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा जस्तै प्रभावहीन रहेको टिप्पणी दोहोरिन नदिन बेरुजु फर्स्योटलगायत विषयमा ठोस प्रगति देखिने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

0 Comments