काठमाडौँ । विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि सीमित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायतका विद्यार्थी संगठनहरूको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । 

निवेदकहरूले निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । रिटमा संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार तथा विगतका आन्दोलनमार्फत स्थापित स्वतन्त्रता सरकारले एकतर्फी निर्णयमार्फत कटौती गर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । 

विद्यार्थी संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरिएको छ ।