काठमाडौँ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूका लागि कर छुटसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले सरकारसँग औपचारिक माग गरेको छ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सामुदायिक रूपमा सञ्चालित उपभोक्ता संस्थामाथि कर नलगाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको हो।
महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले यसलाई करको दायरामा राख्नु उपयुक्त नहुने जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले यस्तो सेवा सामाजिक प्रकृतिको भएकाले सामुदायिक संस्थाहरूलाई कर भार थोपर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
संस्थाले जलस्रोत ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत दर्ता भई सेवा प्रदान गरिरहेका उपभोक्ता समूह, समिति र संस्थाहरूलाई कर छुट मात्र नभई विद्युत् महसुलमा समेत सहुलियत दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
देशभर करिब ४५ हजार उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघले सामुदायिक खानेपानी सेवाको दिगोपन र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष पनि सरकारसमक्ष राखेको छ।
