२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक हजार आठ सयभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिइने

अ+ अ-

इलाम । सामाजिक सञ्जालमा ‘अव्यवस्थित बसोबासी हटाइने’ भन्ने हल्ला चलेपछि रोङ गाउँपालिकाले पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । 

 गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो (सुवास)का अनुसार गाउँपालिकामा एक हजार ८५७ घरपरिवार अव्यवस्थित रहेकामा हालसम्म १५२ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकीलाई पनि प्रमाणपत्र वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

 “रोङमा भूमिहीन दलित चार, भूमिहीन सुकुम्वासी ६९ र एक हजार ७८४ अव्यवस्थित बसोबासी छन्”, अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, “वडा नं १ का १५२ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण सकिएको छ । बाँकीको काम अन्तिम चरणमा छ । लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नक्सांकनको कार्य सकिएको छ । त्यसैले अव्यवस्थित बसोबासी हटाइने भन्ने हल्ला निराधार हो ।”

 संघीय सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रियाका कारण केही ढिलाइ हुनसक्ने भन्दै गाउँपालिकाले प्रमाणपत्र पाउन बाँकी नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ । “सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रम गलत हो । प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यले निरन्तरता पाउनेछ । मापदण्ड पुगेका ऐलानी तथा अन्य जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई हटाउने वा संरचना भत्काउने कुनै योजना छैन । भ्रमपूर्ण प्रचारमा नलाग्न आग्रह छ”, गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गरी आश्वस्त पारेको छ । 

 अध्यक्ष स्याङ्बोले गाउँपालिका नागरिकको आवासको हकप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा भनिए झै घर भत्काउने हल्लाबाट त्रस्त नहुन आग्रह गरे

0 Comments