काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीसम्बन्धी अधिकार र व्यवस्थापनका विषयमा संविधान र प्रचलित कानुनले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरिसकेको बताएका छन्।
संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि पनि राज्यले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
थापाका अनुसार कानुनी प्रावधानअनुसार वास्तविक रूपमा भूमिहीन रहेका व्यक्तिको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर, सम्पत्ति लुकाएर गलत ढंगले सुकुम्वासीको रूपमा लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिप्रति भने कानुनी कठोरता आवश्यक हुने उनको भनाइ छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई सुविधा होइन, प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
उनले भूमि सम्बन्धी विधेयक निर्माणका क्रममा विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिका आधारमा व्यापक संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त विधेयक करिब सम्पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गरिएको दाबी गरे।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा राज्यको व्यवहारबारे टिप्पणी गर्दै उनले नागरिकप्रति राज्य ‘निर्मम वा कठोर’ बन्न नहुने बताए। कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सकिने भए पनि अमानवीय शैलीमा बल प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने उनको धारणा थियो। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी संरचना हटाउने वा डोजर प्रयोग गर्ने कार्यलाई उनले अस्वीकार्य अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे।
त्यसैगरी, सरकारका केही सकारात्मक नीतिगत कदममा आफ्नो दलको समर्थन रहने उल्लेख गर्दै काँग्रेसले संसदीय भूमिकामा रचनात्मक तथा सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
