कञ्चनपुर । कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले मुक्तकमैया समुदायका गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।
मुक्तकमैया समाज जिल्ला समिति कञ्चनपुरको आयोजनामा शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीस्थित खुला मञ्चमा आज आयोजित जागरण सभामा उनले मुक्तकमैया, हलिया, हरवाचरवा तथा कम्लरीको अधिकारको लडाइँमा सरकार सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताइन् ।
आफू यसै समुदायकी छोरी भएकाले यस क्षेत्रप्रति अझ जिम्मेवार भएर काम गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने धारणा राखिन् । “तपाईँहरूको समस्या मेरो समस्या पनि हो, म यसबारे जानकार छु । त्यसैले अधिकारको लडाइँमा म र सरकार तपाईँहरूसँगै छ”, उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य कृपाराम रानाले मुक्तकमैया, कम्लरी, हलियालगायत आरक्ष पीडितहरूको न्यायिक पुन:स्थापनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । “कतिपयसँग लालपुर्जा छ, तर जग्गा छैन । कतै जग्गा छ, तर लालपुर्जा छैन”, उनले भनिन्, “दिइएको जग्गा नदी किनार वा वन क्षेत्र नजिक भएकाले प्रयोगयोग्य छैन, बाढी पहिरोको जोखिममा बस्नुपर्ने बाध्य छन्, अब यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रसिंह महतले मुक्तिको घोषणा मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै पुन:स्थापना, सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताइन् । “मलाई विश्वास छ, अब नागरिकले सरकार खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन, सरकार नै नागरिकसम्म पुगेर समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छ”, उनले भने ।
मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त घोषणा भएको दुई दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अधिकांश समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरे । “केही परिवारको पुनस्स्थापना भए पनि तीन हजारभन्दा बढी मुक्तकमैया परिवार अझै पुनस्स्थापनाको पर्खाइमा छन्”, उनले भने “धेरैले परिचयपत्र पाएका छन् तर जग्गा पाएका छैनन् । राज्यबाट पाउने सुविधाको सुनिश्चितता गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ ।”
जागरण सभाका अन्य वक्ताहरूले मुक्त कमैया समुदायको दिगो पुन–स्थापना, भूमि व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रभावकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
