काठमाडौँ । धितोपत्र कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित दीपक भट्ट प्रकरणमा विभिन्न निकायहरूद्वारा भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा निजी क्षेत्रका स्थापित व्यावसायिक घराना र व्यक्तिहरू समेत तानिँदा धितोपत्र बजारको नियमन, संस्थागत उत्तरदायित्व र वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सहितका निकायहरूको सहयोगमा भट्टसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारमाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन् । विभागको अनुरोधमा सीआईबीले भट्टलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनको सञ्जालसँग जोडिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भूमिका परीक्षणको दायरामा परेको जनाइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डद्वारा गठित छानबिन समितिले भट्टसँग सम्बन्धित धितोपत्र खरिद-बिक्री कारोबारको अध्ययन गर्दा केही दलाल कम्पनी तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । सो क्रममा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व शेखर गोल्छासमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको उल्लेख गरिएको गठित छानबिन समितिका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा केही संस्थागत स्रोतहरूबाट ठूलो परिमाणको रकम दोस्रो बजारमार्फत शेयर खरिदमा प्रयोग भएको देखिएको दाबी गरिएको छ । विशेष गरी, एक वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भट्टको नाममा शेयर खरिदका लागि प्रयोग भएको जस्ता तथ्यले संस्थागत कोषको प्रयोगसम्बन्धी कानुनी मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
कुनै पनि संस्थाले आफ्नो कोष व्यक्तिगत लगानी वा अप्रत्यक्ष कारोबारमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले यस्तो प्रकृतिको गतिविधि पुष्टि भएमा गम्भीर कानुनी उल्लंघन मानिँदै आएको छ ।
यस प्रकरणमा शेयर बजारमा ‘कर्नरिङ’ गरी कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने र त्यसबाट लाभ बाँडफाँट गर्ने सम्भावित संरचनाबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । साथै, केही रकम विदेशमा स्थानान्तरण गरी लगानी वा लुकाउने कार्यसमेत भएको दाबी अनुसन्धान स्रोतहरूले गरेका छन् ।
अनुसन्धानको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा राजनीतिक प्रभाव वा ‘लबिङ’को विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आएको छ । केही स्रोतहरूले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास भएको संकेत गरेका छन् भने सम्बन्धित अधिकारीहरूले भने अनुसन्धान स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्ने र कुनै पनि प्रकारको दबाब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
उक्त प्रकरण २०७८ सालमा उजुरी परेपछि विभिन्न निकायमार्फत बहुपक्षीय अनुसन्धानका रूपमा अघि बढिरहेको भए पनि इन्ट्रेष्ट अनुसार उठ्ने र सेलाउने गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सीआईबीबीच समन्वयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ ।
webdesign agentur bamberg https://websiteerstellenlassenbamberg.de/